संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट होओस्

एक महिनाअघि संघीय सरकारले सदरमुकामका प्राय सबै कार्यालयहरु खालि गरायो । एक महिनापछि प्रदेश सरकारले सबै कार्यालयहरु पुनस्थापित गरायो । प्रदेश सरकारले पुनस्थापित गराएका ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहिन छन् । बजेट, कार्यक्रम र अख्तियारीबिहिन छन् ।
यस्ता अलमल धेरै ठाउँमा छन् । अलमलकै कारण गोरखा संग्रहालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब खान पाएका छैनन् । अलमलकै कारण गोरखा अस्पतालका कर्मचारीले पनि उस्तै समस्या भोगिरहनु परेको छ । थप कार्यक्रम पनि नआउँदा अस्पताल सञ्चालन कष्टकर छ ।
यस्तै अलमल झोलुंगेपुल निर्माणमा पनि छ । गतबर्ष कार्यक्रम आइसकेको आठवटा झोलुंगे पुल निर्माणको बजेट यो बर्ष नआउँदा थालेर छोडेको काम अधुरो भएको छ । बाँकी बजेट संघबाट कि, प्रदेशबाट कि स्थानीय तहले व्यबस्था गर्ने हो भन्नेमा अल्यौल हुँदा पुल निर्माणको काम रोकिएको छ । गुम्बा निर्माणको काममा पनि यस्तै समस्या भएको छ । अलमलका कारण तीनबर्षअघि प्राप्त तीनकरोड रुपियाँ फेरि आउन सकेन । अब कुन सरकारले उपलब्ध गराउने हो थाहा छैन । जसले गर्दा पुरातात्विक सम्पदा जीर्ण भएका छन्, मर्मतसम्भार गर्न सकिएको छैन । थाहा नपाएका यस्ता समस्या कहाँकहाँ छन् छन् । जहाँतहींका यस्ता समस्या समाधान गर्न संघ सरकारले तीब्र रुपमा कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ । कुनै कार्यालय केहीसमयसम्म संघको माताहत, फेरि प्रदेश, स्थानीय तह हुदै फेरि संघकै माताहत गएका उदाहरण पनि छन् । शिक्षा लगायतका कार्यालयहरुको अबस्था के हुने भन्ने अझै अन्यौलै छ । त्यसैले यस्ता कुरा चाँडै स्पष्ट हुन
जरुरी छ ।