मुढेबलको सामु सरकारले घुँडा टेक्नु लाजमर्दो
विद्यमान यातायात हड्तालको समस्या समाधान गर्न गठित वार्ताटोलीको सोमबार मध्यरातमा भएको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रायड सेयरिङ नियमावली फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय ग¥यो । शक्ति विकेन्द्रीकरणमा त्रुटि भएको अहिलेको नेपालको राज्य संरचनाको दुर्वल पक्षको प्रभावस्वरुप मंगलबार साँझतिर गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सो आग्रहलाई शिरोपर ग¥यो ।
गत जेठ २ मा राइड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको गण्डकी प्रदेश सरकार हुलहुज्जत, हुलदंगा, भीडको राजसंग डरायो र पछि हट्यो, अर्थात एक महिनाका लागि सो नियमावली फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । यसले सिण्डिकेटधारी, बिचौलिया, ठेकेदारहरुले चाहे भने सरकार टिक्न सक्दैन रहेछ भन्ने पुष्टि ग¥यो ।
यो भन्दा विषम परिस्थितिमा सात बर्षअघि सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेको थियो । तर अहिले सरकारले दह्रोसंग खुट्टा टेक्न सकेन । बिचलित भयो । संघ बिचलित भएपछि प्रदेशलाई घुँडा टेक्न लगायो । प्रदेश सरकारलाई लाचार बनाउने संघियता फेरि सर्वत्र आलोचित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले अडान लिए पनि संघ सरकारले घुँडा टेकिदिनाले प्रदेश सरकार लाचार बन्यो । तर केचाहिँ निश्चित हो भने आज लाचार बने पनि प्रविधिलाई कसैले थिचोमिचो गर्न सक्दैन । खास्टोले छोपेर बिरालो कति दिन चुप बस्छ र ? एक न एक दिन म्याउ भनिहाल्छ । अर्थात हरेक कुरामा प्रविधिको दबदबा भइरहेका बेला प्रविधिमैत्री यातायात सेवा सञ्चालन भएरै छाड्छ ।
ढिलो वा छिटो प्रविधिको जित हुन्छ । त्यसदिन मुढेबल प्रयोग गर्नेहरु लाचार बन्नु पर्ने छ ।
