स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिलाई सास्ती

पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरु चुनाव जितेर आए । ०७२ को निर्वाचनपछि पनि संसदमा ३३ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको चुनावबाट झण्डै ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि चुनिनु
सकारात्मक छ । तर, अझै पुगेको छैन । कुल जनसंख्यामा महिलाहरु पुरुषभन्दा ८ लाखले बढी छन् । सहभागिताको दृष्टिकोणले नेपालमा संविधान निर्माण एवं राज्य पुनःसंरचनापछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट ४१ प्रतिशत महिलाहरु स्थानीय तहमा जितेर आउनु र त्यसमा ४७ प्रतिशत दलित महिला हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । देशको प्रमुख पदमा महिलाहरु नै पदासीन छन् । सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर उनीहरु मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिलाले जितेका छन् । यसले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत महिलाहरु उच्चतम नेतृत्वमा पुग्न अझैसम्म नसकेको देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिका चुनौतीहरु
आरक्षणले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढयो, आवाजहरु बुलन्द भए । तर, महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा टिक्न नदिन विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गरिन्छ ।्
राजनीतिक रुपमा जालझेल गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, महिलालाई बोलाइएको ठाउँमा पनि आफैं जाने, महिलाले राखेको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्ने, व्यक्तिगत, पारिवारिक र चारित्रिक कुरा गरेर मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य गरेर जसरी पनि महिलालाई अयोग्य प्रमाणित गर्ने खेल स्थानीय तहमा शुरु भइसकेको देखिन्छ । यसतर्फ
राजनीतिक दलका महिला नेतृत्व, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी एवं स्वयं ती महिला जनप्रतिनिधि चनाखो हुनु जरुरी छ ।लामो संघर्षपछि आएको व्यवस्थामा ७ वटा प्रदेशमा एउटा पनि महिला मुख्य मन्त्री छैनन् । तर राजनीतिमा मात्रै होइन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी संयन्त्र तथा राज्यका अन्य निकायहरुमा महिलाको उपस्थिति क्रमश बढ्दै गएको देखिन्छ । तरपनि नेतृत्व तहमा पहुँचको अवस्था निकै कमजोर छ । नयाँ व्यवस्थामा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई खासै बोल्न नदिने, कुनै कामको जिम्मेवारी दिन नचाहने र त्यसको साटो ख्याल ठटटा गर्ने, समर्थकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
महिला प्रतिनिधिलाई कर्मचारीहरुले समेत नटेर्ने गरेको पाईएको छ । महिला अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चाप्लुसी नगर्नु हो भन्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिमा सयवटा मुद्दाहरु आएता पनि न्यायिक समितिको संयोजक महिला भएकै कारण विभिन्न पक्षको असहयोगले थोरै मुद्दा मात्रै टुंगो लाग्ने गरेको छ । अरु त परको कुरा, महिलाको सशक्तीकरणमा के कति रकम छुट्याइएको छ, त्यसको समेत जानकारी हुँदैन । विकसित भनिएको समाजमा पनि वडा अध्यक्षहरुले वडाका महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई हप्काउने, बेवास्ता गर्ने र कार्यपालिकामा जितेका महिलाहरुलाई रीस गर्ने गरेका छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई बस्ने कोठाको समेत व्यवस्था नहुदाँ क्षमता हुँदा हुँदै पनि वातावरण बिगारिएको छ । परापूर्वकालदेखि नै पुरुष प्रधान रहेको नेपाली समाजमा नारीहरुले चर्काे स्वरमा आफनो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि व्यवहारिकरुपमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव र असमानता अझै विद्यमान छ । २१ औं शताब्दी शिक्षा, सामाजिक, चेतना, आधुनिकताको युग हो ।
यसका बावजुद लैंगिक विभेद कायम छ । आफूलाई शिक्षित सभ्य, सुसंस्कृत भएको घोषणा गर्ने परिवारमा समेत नारीको जीवन पुरुषकै नियन्त्रणमा बितिरहेको हुन्छ । समाज र त्यहाँका परिवेश अनुसार महिला हिंसा, बालविवाह, यौन हिंसा, दुव्र्यहार, बलात्कार, बोक्सी, दाइजोको नाममा गरिने अमानवीय व्यवहारको शिकार महिला भइरहेका छन् । परिवारकै सदस्यबाट बेचिने, बलात्कृत हुने लगायतका अन्य उत्पीडनका घटना निरन्तर दोहोरिरहेको छ । नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा तीनजना महिलामा १ जना हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
अब गर्नुपर्ने अनिवार्य काम
महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले क्षमता विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने होईन, पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरी नतिजा देखाउने समय यो हो । पदमा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासको मोडलका उचित योजना अगाडी सारेर ईच्छा शक्ति आत्मबलका साथकाम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । आज उप प्रमुख भएपनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका महिला समेत संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्छ । शताब्दीऔदेखि ओझेलमा पर्दै आएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई विकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको विभिन्न तहमा पुर्याउन परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । महिला शिक्षित, स्वरोजगार बन्दै आत्मविश्वास तथा दृढ ईच्छा शक्ति तथा क्षमताको विकास गर्नु एकदमै जरुरी देखिन्छ ।
साभार ः अनलाईनखबर डटकम ।