प्रेस स्वतन्त्रता दिवसः प्रेस स्वतन्त्रताको आकासमा अधिनायकवादको बादल !
शिव उप्रेती ।
विश्वको सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिने अमेरिकाका लोकतन्त्रका पिता थोमस जेफरसनले ‘यदि मलाई सरकार बिनाको पत्रिका वा पत्रिका बिनाको सरकारमध्ये एक रोज्न लगाइयो भने, म ढिला नगरी सरकार बिनाको पत्रिका रोज्नेछु’ भनेका थिए ।
बर्तमान नेपाली समाज यति शुष्क बनेको छ कि, विद्वान, राजनीतिज्ञ जेफर्सनको यो उद्धरण वर्तमान नेपाली समाजमा सुनाउँदा ‘उल्लु’ को संज्ञा पाइने डर छ । यद्यपि सत्य यो हो कि, लोकतन्त्रका लागि ‘प्रेस’ प्राणीका लागि पानी सरह हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले दुइटा सवाल पेचिलो छ । एक कुनाबाट अधिनायकवाद जन्मन लागेको देखिन्छ । मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बुलन्द पार्ने प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको हक दिइएको छ । धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण वा छापा लगायतका कुनै पनि माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय वा लेख प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १९ (२) मा कुनै समाचार छापेकै आधारमा छापाखाना बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा सञ्चारका साधन (रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन) को दर्ता खारेज गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १९ (३) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि छापा, विद्युतीय वा सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यसलाई अझै बुझ्नेगरी भन्नुपर्दा, जनतालाई राज्यका काम कारबाहीबारे सुसूचित गराउनु प्रेसको पहिलो धर्म हो । राज्य वा कुनै पनि शक्तिले समाचार सम्प्रेषण गर्नुअघि त्यसलाई काटछाँट गर्ने वा डर, धाक, लोभ, प्रलोभनमा पारी रोक्ने कार्य गर्न नपाउनु नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । समाजमा रहेका फरक–फरक विचार, आस्था र समुदायका आवाजहरू मिडियामा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । बिना डर र त्रास समाचार संकलन गर्न पाउने वातावरण हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको अनिवार्य सर्त हो । संवृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकका सभ्य पत्रकारले यो बुझ्नु जरुरी छ कि, प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि सुविधा होइन, यो त नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हो । यसलाई गतिलोगरी बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ ।
हाम्रो संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विभिन्न धारा उपधारामा मात्र उल्लेख गरेको छैन, यसलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्दै संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेर सम्मान दिएको छ ।
विश्व मानचित्रमा नेपाललाई हेर्दा एउटा सानो मुलुकका रुपमा मात्र देखिन्छ तर, होइन । बिगत २०४६, २०६२÷६३ र २०७२ साल यता नेपाल बलियो र पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र मुलुक हो, जसले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रलाई जरैदेखि बलियो बनाएको छ । त्यसैले बिगत डेढ दशक यता नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास भइरहेको छ ।
रिपोटर्स् विदआउट बोडर्सले हरेक बर्ष तयार गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वका विभिन्न देशहरुको अवस्थामा नेपाल सँधै ग्रे लेभलमा रहेको पाइन्छ । रिपाटर्स विदआउट बोर्डरले विश्वका १८० मुलुकमा अध्ययन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल यो बर्ष ८७ औं स्थानमा छ । २०२५ मा नेपाल ९० औं स्थानमा थियो । बिगत १० बर्षदेखि नर्वेले पहिलो स्थान हाँसिल गरिरहेको छ । नेदरल्याण्ड दोस्रो र स्टोनियाँ तेस्रो स्थानमा छ । अन्तिम अर्थात १८० औं स्थानमा लगातार इरिस्ट्रिया, १७९ औं स्थानमा उत्तर कोरिया र १७७ औं स्थानमा हाम्रै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन रहेको छ ।
अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, जसलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिन्छ को अबस्था पनि १५७ औं स्थानमा छ । विभिन्न दृष्टिकोणले विश्वकै शक्तिशाली मुलुक भनेर चिनिने अमेरिका पनि ६४ औं स्थानमा छ । विश्वको नजरमा नेपाल कहाँ छ त्यो बेग्लै कुरा हो । वर्तमान नेपालीे प्रेसले कस्तो अबस्था भोगिरहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । दुखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आकासमा तुषारापातका बादल रंगमङ्गिन थालेका दृश्यहरु देखिन थालेका छन् ।
सरकारले हालै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन, प्रशारण गर्ने भनी गरेको निर्णय नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको हित विपरीत छ । सर्सर्ती हेर्दा यो चासो र चिन्ता न्यूज रुमको होइन, व्यवस्थापनको जस्तो लाग्छ तर, नेपालको पत्रकारितामा सम्पादक र प्रकाशक बीच धेरै ठूलो खाडल छैन । सम्पादकको चिन्ता प्रकाशकले, प्रकाशकको चिन्ता सम्पादकले नलिएर पुग्दैन । ‘प्रेस’ प्रकाशकको उद्योगमात्र नभै श्रमजीवि पत्रकारको रोजीरोटीको माध्यम पनि हो त्यसैले, सूचना, विज्ञापनमाथिको नियन्त्रण श्रमजीवि पत्रकारको चिन्ताको विषय पनि हो ।
अझै भन्नुपर्दा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आफै प्रकाशक, आफै सम्पादक भएर सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ । धेरै औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान नभएका गोरखाजस्ता पहाडी जिल्लाको पत्रकारिता पत्रकार स्वयंले नै धानिरहेको यथार्थता हो । र ती सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा सरकारी कार्यालयहरुको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यति ठूलो स्थान ओगटेको सरकारी सूचना, विज्ञापनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द गरेसरह हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
त्यति मात्र होइन, अहिले पत्रकारिता असुरक्षित हुनुका अन्य कारणहरु पनि छन् । १५ बर्षअघि तत्कालीन बिद्रोही माओवादी तथा राज्य पक्षको बन्दूकबाट प्रेसजगत असुरक्षित थियो । अहिले फेरि राज्य सञ्चालकका अन्धसमर्थकहरुद्वारा श्रमजीवि पत्रकारमाथि ‘बाह्रभाइ’, ‘पत्रुकार’, ‘झोले पत्रकार’ जस्ता आपत्तिजनक शव्द प्रयोग गरी मानमर्दन गर्ने गर्छन् । सवालजवाफ गर्न तम्सिए भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा फिल्ड रिर्पोटिङका पत्रकार सुरक्षित छैनन् ।
एकातिर निजी सञ्चारमाध्यमको स्रोतमाथि सरकारले बन्देज लगाउने, अर्कोतर्फ श्रमजीवि पत्रकारहरुमाथि तथानाम बोलेर र लेखेर सेन्सरसीप लगाउन बाध्य पार्ने अवस्थाले अधिनायकवादको उदय हुन लागेको संकेत मिलेको छ । यो विषम अवस्थामा पनि सबैमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना ।
