‘थोक बजेट’ को बेथिति र वित्तीय अनुशासनको प्रश्न
गोरखा नगरपालिकाको नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मेयर र उपमेयरका मुख्य पूर्वाधार योजनाहरू अझै अन्योलमा पर्नु दुःखद छ । बजेट पारित हुँदा नै प्रत्येक योजनाको नाम र रकम स्पष्ट खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, नगरसभाबाट एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गराएर पछि आफ्नो अनुकूलतामा योजना घुसाउने ’थोक बजेट’ को प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म विपरीत मात्र होइन, सरासर बेथिति हो । यस प्रकारको कार्यशैलीले अन्ततः विकास निर्माणलाई नै ठूलो असर पु¥याउँछ । साउन महिनाभित्रै योजनाहरूको प्राविधिक इष्टिमेट, उपभोक्ता समिति गठन वा टेन्डरको पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा मुख्य योजना नै अन्योलमा पर्दा तल्लो तहका वडाहरू अलमलमा परेका छन् । यसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुने समय घट्दै जाने र अन्ततः असारको झरीमा हतार(हतार काम गरेर बजेट सक्ने पुरानै असारे विकासको विकृति दोहोरिने निश्चित छ । शक्ति केन्द्रीकृत गरेर अपारदर्शी ढङ्गले बजेट बाँडफाँड गर्ने यस्ता गलत अभ्यासहरूले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू जनताका शासक होइनन्, सेवक हुन् । जनताले तिरेको कर र राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत खल्तीको रकम झैँ मनोमानी ढङ्गले बाँड्ने अधिकार कसैलाई छैन । त्यसैले, गोरखा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले यस्ता कानुनी र व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै नीति, नियम र कानुनी परिधिभित्र रहेर मात्र योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बजेटलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो ।
