बजेट पास भए पनि गोरखा नगरपालिकामा अन्यौल, साउन अन्तिम सातासम्म पनि टुङ्गिएनन् मेयर–उपमेयर योजना
प्रतीक्षा आले
गोरखा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि एक अर्ब ३ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैँया बजेट पारित ग¥यो । गत असार २८ गतेको नगरसभाले बजेट पारित गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मुख्य पूर्वाधारका योजनाहरू भने अझै अन्योलमा परेका छन् । असारमै शीर्षकगत बजेट पारित गरेको दाबी गर्ने नगरपालिकाले साउनको तेस्रो साता बितिसक्दा समेत मेयर र उपमेयरका केही मुख्य पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
मेयर र उपमेयरका केही मुख्य पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु बाहेकका योजनाहरु भने टुङ्गो लागिसकेको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता विषयगत क्षेत्रहरुको लागि बजेट बिनियोजन भैसकेको छ । प्रत्येक वडाका लागि एक÷करोडका दरले बजेट पनि छुट्याइएको छ । अब मेयर र उपमेयरका केही मुख्य पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूको टुङ्गो लाउन मात्र बाँकी हो’, उनले भने ।
केही दिनभित्र त्यो पनि टुङ्गो लाग्ने खनालको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार असार मसान्तभित्रमा सबै योजना र कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको बजेट नगरसभाबाट पारित भई साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष गोरखा नगरपालिकामा भने त्यसो हुन सकेन । नगरपालिकाले शीर्षकगत बजेट ल्याए पनि कुन योजनाका लागि कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत योजना बिनै नगरसभा सम्पन्न गरेको हो । यसरी भित्रि रूपमा मुख्य योजनाहरू नै रोकेर राख्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
के हो वास्तविक विवाद ?
गोरखा नगरपालिकाको केही कार्यपालिका सदस्यहरुका अनुसार नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रगत शीर्षकमा बजेट त विनियोजन गरेको छ, तर प्रमुख र उपप्रमुखको खल्तीबाट आउने भनिएका कतिपय ठूला पूर्वाधार योजनाहरूको नाम र बजेटको सिलिङ अझै फाइनल गरेको छैन । नगरसभाबाट एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गराएर पछि कार्यपालिका वा नेतृत्वको अनुकूलतामा योजना घुसाउने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
यसअघिको आर्थिक वर्षहरुमा नगरपालिकामा यस्तो नभएको गोरखा नगरपालिका वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष चुलबहादुर कुँवरले बताए । ‘यस्तो भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि नगरपालिकाबाट संचालन हुने हरेक योजनाहरुको नाम र बजेट फाइनल भएपछि मात्र नगरसभा हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यसपालि साउन जान लागिसक्यो, कुन–कुन वडामा के कति योजनाहरु बाँडफाँट भए, भएनन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन् ।’ नगरपालिकाको योजनाका आधारमा वडागत योजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने हुँदा काममा केही अन्यौलता आएको वडाअध्यक्ष कुँवरले बताएका छन् ।
‘उपमेयरज्यू विदेश जानु पर्ने भयो भनेर हतार, हतारमा नगरसभा भयो, तत्काल भागबन्डा गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्दै डल्लै बजेट राखेको छ’, उनले भने । मेयर र उपमेयरले तय गर्ने मुख्य पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू नगरसभा अघि नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएपनि त्यसो नभएको गोरखा नगरपालिका वडा नं १३ की वडाअध्यक्ष मित्रा परियारले बताइन् । ‘ती योजनाहरु पनि नगरसभा बाटै पारित भएर आउनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । कार्यपालिका बैठकमा पनि यो कुरा उठाएको हो तर अधिकांशले यो विषयलाई बेवास्ता गरेपछि नगरसभाबाट एकमुष्ट बजेट पारित भयो’, उनले गुनासो गरिन् । गोरखा नगरपालिकाको यो प्रवृत्ति कानुनसम्मत नभएको परियारको भनाइ छ ।
कानुनी रूपमा कति सही ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन सम्बन्धी विज्ञ, कानुनविद खिमलाल देवकोटाले नगरसभा सकिएपछि ‘थोक बजेट’ भित्र योजनाका शीर्षकहरू थप्दै जानु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म विपरीत रहेको बताए । ‘पालिकाहरुले कुन शीर्षकमा कति बजेट राख्ने फाइनल गरेपछि मात्र नगरसभाबाट त्यसलाई पारित गर्ने हो’, उनले भने, ‘यसका कृषि क्षेत्रमा यति, खेलकुदमा यति, पूर्वाधार निर्माणमा यति भनेर एकमुष्ट पनि गर्नु पाइँदैन । कृषिको पनि यो प्रयोजनका लागि यति, यसका लागि यति भनेर विस्तृत रुपमा ब्रेकडाउन गरेको हुनुपर्छ ।’ बजेट पारित हुँदा नै प्रत्येक टोल, वडा र नगरस्तरका आयोजनाको नाम र रकम स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको कानुनविद देवकोटाले जानकारी दिए ।
मेयर र उपमेयरले टुङ्गो लगाउने बहानामा ठूलो रकम राख्ने र पछि आफ्नो अनुकूलमा ‘ब्रेकडाउन’ गर्नु स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन तथा नियमावली विपरीत रहेको उनले बताएका छन् । यस्ता प्रवृति वित्तीय सुशासनका लागि हानिकारक रहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
‘पालिकाहरुमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रीत भएकाले यस्तो गरेका हुन् । संघीय र प्रदेश सरकारले नै यसको अभिभावकत्व लिएर नियन्त्रण तथा सन्तुलन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई शक्ति पृथकीकरणका आधारमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ’, उनले भने । स्थानीय तहको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने कुनै ‘ओभरसाइड एजेन्सी’ भएको भए पनि यस्तो प्रवृति नआउने उनको राय छ ।
विकास निर्माणमा कस्तो पर्छ असर ?
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै साउन महिनाभित्र योजनाहरूको प्राविधिक इष्टिमेट गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने वा ठेक्का(टेन्डर) आह्वानको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मुख्य योजनाहरूकै टुङ्गो नलाग्दा वडाहरू र विषयगत शाखाहरू प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएर अलमलमा परेका छन् ।
यसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुने समय घट्दै जाने र अन्ततः आगामि जेठ–असारको झरीमा हतार–हतार काम गरेर बजेट सक्ने विकृति दोहोरिने गोनपा १३ की वडाअध्यक्ष मित्रा परियार बताउँछिन् । ‘छिमेकी सहिदलखन गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाइसक्यो, हाम्रोमा अहिलेसम्म योजनाहरु नै टुङ्गो लागेको छैन’, उनले भनिन् ।
नगरसभापछि योजनाहरु टुङ्गो लाग्दा योजनाहरु ‘डुप्लिकेशन’ हुनसक्ने गोनपा ३ का वडाअध्यक्ष चुलबहादुर कुवँर बताउँछन् । ‘अझैँ पनि बजेट बाँडफाँट भए, नभएको जानकारी हामी वडाअध्यक्षहरुलाई आएको छैन । समयमा सबै योजनाहरुको टुङ्गो लागेको भए वडामा उपभोक्ता समितिहरु गठन गरेर काम सुरु गर्न हुन्थ्यो’, उनले भने ।
गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसली माया थोकरले भने केही प्राविधिक कारणले प्रमुख पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु टुङ्गो नलागेको बताइन् । अहिले योजनाहरु टुङ्गो लागिसकेको र त्यसलाई कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्न मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘अब २, ३ दिनभित्र सबै टुङ्गो लाग्छ’, उनले भनिन् ।
