राजनीतिक दलहरुबीचको साता लामो मतभेदपछि नेपालको संसदले आइतबार महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा सरकारका तीन साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बीच भएको सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने सहमति भएपछि आइतबार दिउँसोदेखि छलफल सुरु भएको हो । एक ूव्याख्यात्मक घोषणाू।
सन् २०१९ को जुलाईदेखि संसदमा भएको सम्झौता पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई दिइएको फागुन २८ गतेको समयसीमामा अडिग रहन मात्र नभई एक किसिमको ‘कु’लाई तानेका छन् । गठबन्धन फुट्नबाट पनि बचायो ।
जहाँसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सवाल छ, उनीहरूसँग अमेरिकी अनुदान अनुमोदनको विरोधमा केही दिनसम्म कडा अडान कायम राखेपछि बोर्डमा आउनुको विकल्प थिएन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले अहिलेको गठबन्धन तोड्ने मूल्य चुकाएर सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कडा वार्ता गरेका थिए ।
शनिबार अबेर राति भएको घटनाक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जेएसपीबीच ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ संलग्न भएको सम्झौता पारित गर्ने अस्थायी सम्झौता भएको छ । नेताहरूले यसलाई बीचको बाटो भनेका छन् किनभने यसले उनीहरूलाई आफ्नो चिन्तालाई जीवित राख्न अनुमति दिएको छ।
आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको गत फागुन १६ गते सरकार छाड्ने आफ्नो संसदीय दलको निर्णयबाट विपक्षमा संसदमा सम्झौता अघि बढाए पक्षमा मतदान गर्ने सहमति भएको थियो । एकीकृत समाजवादीले त्यसलाई पछ्यायो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसपछि व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदे तयार पारेको थियो, जसमा संसदले गत फेब्रुअरी २० मा पेस भएको कम्प्याक्टमा छलफल सुरु गरेको थियो, काठमाडौं पोष्टको रिपोर्ट अनुसार।
एमसीसी अनुदान अनुदान हो जसमा नेपालले पूर्वाधार परियोजनाका लागि ५० करोड डलर पाउँछ। ःऋऋ अन्तर्गत परिकल्पित पूर्वाधार परियोजनाहरू सडक र प्रसारण लाइन सहित भारत(नेपाल क्रस बोर्डर जडान परियोजनाहरू हुन्, भ्त् ले सिकेको छ।
नेपालका जलविद्युत आयोजना रहेको ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको र त्यसले समयमै भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने यस विषयमा जानकार ब्यक्तिहरु बताउँछन् । परियोजनाहरू मुख्य रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।।
