सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सिकाएको पाठ

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संसद विघटनबारे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको निर्णयले केही मान्यताहरुलाई स्थापित गरेको छ ।
१. सत्ताको वागडोर सम्हालेकाले चाहे भने ‘सबथोक’ गर्न गर्छन् भन्ने प्रायमा निहित विश्वास गिरेको छ,
२. शासन सम्हालेकाले सेटिङमा आफूअनुकूल काम गर्न सक्छन् भन्ने आममा परेको छाप पनि मेटिएको छ,
३. संवैधानिक आयोगहरुमा सत्ताधारीले अनुकूलका लागि भर्ती गरेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुको निर्णय आफूलाई नियुक्ति गर्नेतर्फ बफादार हुन्छन् भन्ने जनमानसमा गढेर रहेको बुझाइ पनि धुलिसात भएको छ,
४. प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो, अरु सबै कठपुतली हुन् भन्ने हल्काफुल्का टिप्पणी पनि अब झुठ सावित भएको छ,
५. सर्वोच्च अदालतले आफू स्वाधीन रहेको, स्वविवेकी रहेको पुष्टि भएको छ,
६. कानूनी राज्य जीवितै छ भनेर न्यायालयको साख जोगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत जस्तै शक्तिसम्पन्न, अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायहरु अरु पनि छन् । आयोग आयोग नै हो, स्वतन्त्र, स्वाधिन हुनुपर्छ तर कतिपय आयोगहरु त्यस्तो देखिदैनन् । सरकारद्वारा शासित ठान्छन् । केहीबाहेक प्रायः संवैधानिक निकाय सरकारको निर्देशनले चल्छ । सरकारको पञ्जाबाहिर रहेको कल्पना गर्न सक्दैनन् ।
जसरी सर्वोच्च अदालतले सरकारको मुठीबाहिर निस्केर फैसला ग¥यो, अन्य संवैधानिक निकायले पनि जस्तै चुनौति, जोखिम मलेर पनि स्वविवेकी बन्नुपर्छ, स्वनिर्भर बन्नुपर्छ, स्वतन्त्र बन्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास जित्नका लागि सरकार परस्त बन्न छाड्नु पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसंवद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाहेक मंगलबार सर्वोच्चले गरेको निर्णय सबैले मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेका छन् । यस्तै प्रसंशित बन्न अरु निकायले पनि सिक्नुपर्छ ।