बेपत्ता पारिएकाहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसः पीडितको खाटो वसेको घाउ वल्झाउँदै
बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तराष्टिूय दिवस ३० अगस्टका दिन नेपालमा पनि मनाउँदै आइएको छ । २०५२ फागुन देखि २०६३ मंसिर ५ विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्मको अवधिमा नेपालमा राज्यपक्ष र गैरराज्य दुवै पक्षवाट सवै भन्दा वढी मानव अधिकारको उलंघन भयो । त्यस अवधिको एकदशक लामो द्धन्द्धको क्रममा करीव १७ हजार मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाए भने १४०० हाराहारी वेपत्ता भए । अहिले सम्म पनि वेपत्ता हुनेहरुको अवस्था अज्ञात छ । जो जस्ले भए गरे पनि वलपूर्वक वेपत्ता पारिने कार्यलाई अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनले मानव अधिकारकोे उलंघन र मानवता विरोधी कार्य भनी निषेध गरेको छ । यि र यस्ता कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै विश्वका अधिकांश राज्यहरुमा वलपूर्वक र जवरजस्त मानिसहरु वेवत्ता पारिएका डरलाग्दा तथ्यहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन । सन् २००३ र २००४ मा विश्वमा सर्वाधिक नागरिक वेपत्ता पर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि सूचीकृत भयो ।
बेपत्ता पारिने कार्यवाट सवै व्यक्तिको संरक्षण सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको धारा २ मा वलपूर्वक वेपत्ता पारिनुलाई “राज्यको एजेन्ट वा राज्यको आदेश समथर्न वा स्वीकारमा काम गर्ने कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहले कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा अरु कुनै किसिमले उक्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतावाट वञ्चित गर्ने तथा यसरी स्वतन्त्रता कुण्ठीत गराई नियन्त्रणमा राखिएको स्थान आदि वारेको जानकारी ढाकछोप गरी कानुनी सुरक्षाको परिधि वाहिर राख्ने कार्य” भनि परिभाषित गरिएको छ । यो महासन्धिको प्रावधान र परिभाषाका आधारमा द्धन्द्धको समयमा वेपत्ता पारिएका मानिसहरुको अवस्था र गतिविधिको विवेचना गर्ने हो भने घटनाहरु राजनीतिक प्रक्रितिका मात्र नभएर मानअधिकारको गम्भीर उलंघन, ज्यादती र जघन्य छन । सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, यौनजन्य हिंसाका घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी तिनीहरुलाई कारवाही र पीडितलाई परिपूरण सहितको न्याय दिलाउनु पर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आवश्यकताको आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा नै दुवै पक्षद्धारा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको ६० दिन भित्रमा सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलव्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष वितिसक्योतर हाल सम्म पनि कुनै निचोड निस्केको छैन । अर्को दुखको कुरो के हो भने यहि सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप नै द्धन्द्धकालीन मानव अधिकार उलंघनका घट्नाका सम्वन्धमा सत्य स्थापति गर्ने, दोषी पहिचान गरी कारवाहीको सिफारिस गर्ने तथा पीडितलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने उदेश्यले २०७१ भाद्र २७ मा गठित वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि अपेक्षित काम गर्न सकेन । राजनीतिक खिचातानी र भागवण्डामा रुमलिएको आयोगले पीडितवाट उजुरी संकलन गर्नु वाहेक परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न सकेको छैन । गत वैशाख १ गतेवाट पदाधिकारी विहिन वनेको आयोगमा राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समय राष्टूसंघ, पश्चिमा देशहरु र मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले उल्लेखित विषय चाँडो टुंगोमा पुर्याउन पहलकदमी लिनुका साथै सरकारलाई दवाव सिर्जना गरेका थिए ।
आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभित्र पीडित र पीडक यकिन गर्ने, मेलमिलाप गराउने, परिपूरण रमेलमिलाप हुन नसकेमा कारवाहिकोलागि सिफारिस गर्ने भन्ने जस्ता ज्यादै फितला प्रावधानहरु राखिएकोप्रति संकेत गर्दैसंयुक्त राष्टूसंघले गम्भीरखालका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा क्षमादान अस्वीकार्य हुने र त्यस दिशामा काम गर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई आफुले मान्यता नदिने यस अघि नै वताई सकेको छ । त्यसरी नै एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले पनि नेपालमा सत्य र न्याय सुनिश्चितताकोलागि सन् २००९ को मे महिनादेखि छुट्टै अभियान संचालन गरिरहेको छ । उक्त अभियान अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय सचिवालयले वेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय र परिपूरण एवं कानुनी कारवाहीकालागि दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालित छन् । पीडित स्वयंले संचालित अभियान, मानव अधिकारसम्वद्ध संस्थाहरु, नागरिक समाज, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय निकायहरुद्धारा खवरदारी र पहरेदारी गरिरहे पनि वेपत्ता पारिएका मानिसहरुको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु ज्यादै खेदपूणर् र चिन्ताको विषय हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति विना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि वेपत्ता भएमा वा कुनै जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान अन्तर्गत मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिन्छ । वाघ पनि कराउनु सिंगारी पनि हराउनु भने जस्तै यहि प्रक्रियावाट वेपत्ताहरुको समस्या सुल्झि हाल्छ भन्ने मान्यताराख्दै ठिलासुस्तीतर्फ राज्य गएको पो हो कि भन्ने शंका र आशंकाहरु पैदा हुन थालेका छन ।
गोरखाको परिदृश्य पनि अन्यत्रको भन्दा विल्कुल फरक छैन । वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरिने र सँगसँगै त्यस्ता परिवारको व्यवस्थापन पनि हुने कुराले पीडित परिवारमा खुशी छाएको थियो । त्यो खुशी रोधन र रोसमा परिणत भएको छ । अहिले आएर सरकार र राजनीतिक दलको उदासिनता तथा नियत देख्दा कतै गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफि दिइने र मेलमिलाप हुन नसक्ने अपराधमा संलग्न पीडकलाई पनि उन्मुक्ति दिइने पो हो कि? भन्ने चिन्ताले पेट पोलिरहेको गुनासो यस जिल्लाका केही वेपत्ता परिवारले व्यक्त गर्न थालेका छन ।
प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको वाटोमा अघि वढौं भन्ने मुल नाराका साथ जनयुद्धको सुरुवात गरिएका जिल्ला मध्येको गोरखाले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको छ । स्थानीय शान्ति समिति गोरखा र आइसी आरसीको संयुुक्त तथ्यांकमा जिल्लामा ३३ जना वेपत्ताको सूचीमा छन । तर शान्ति समितिमार्फत २५ जना वेपत्ता परिवारले मात्र राहत लिएका थिए । जसमा राज्य पक्षवाट वेपत्ता पारिएका भनिएका २३ र विद्रोही पक्षवाट वेपत्ता पारिएका २ जना छन् । वेपत्ता छानविन आयोगको टोली २०७५ भाद्र महिनामा गोरखामा आएको वेला वेपत्ता परिवारको तर्फवाट ५७ उजुरी परेका थिए र प्रारम्भिक छानविन पछि सो संख्या घटेर ४१ मा झरेको थियो । वेपत्ता परिवारका सदस्यसँग तथ्याँक लिने, घटनाको प्रकृति वुझ्ने, वेपत्ता व्यक्तिको हुलिया लिने लगायत विषयमा छलफल र अध्ययन गरी टोली फर्कियो ।
यस अघिको ठिलासुस्ती, वेवास्ता र झाराटार्ने प्रवृतिवाट आक्रान्त वने पनि नेकपा सरकारमा आए पछि भने यसले पक्कै पनि थाँती रहेका विषयहरु चासो दिएर अघि वढाउने छ र न्याय दिलाउने छ भन्ने पीडितहरुको झिनो आसा र अपेक्षा थियो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एउटा पक्ष (तत्कालको माओवादी) सरकारमा रहेकोले पीडितको अपेक्षा स्वभाविक र सान्दर्भिक थियो तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भनाईले सार्थकता पाएको आभास हुँदैछ । वेपत्ता परिवार भने छट्पटाई रहेका छन । पीडा र वेदना लुकाएर वाटो कुरेर वस्ने पीडित परिवारले अव आसा मारी सके पनि उनीहरुले धर्यता गुमाएका छैनन । उनीहरुको पीडा, छट्पटी र निकोनहुने घाउमा मलपट्टी लगाउनकोलागि सरकारलाई झक्झक्याउन र दवाव सिर्जना गर्नढिला भै सकेको छ ।
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय दवाव सिर्जना गरी वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न राज्यलाई वाध्य तुल्याउनु नितान्तै आवश्यक र अपरिहार्य भएको छ । नत्र भने यस्तो विवस्ताका वीचमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा हामीले दिवस मनाई रहँदा कति पनि गर्भ महसुस गर्ने ठाउँ रहने छैन । पीडित परिवारको खाटो वसेको घाउमा मलम होइन, खाटो उक्काउने कार्य जस्तो वन्ने देखिन्छ । दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिएन भने देशमा दण्डहिनता मौलाएर जाने र अराजकताले प्रस्रय पाउने निश्चित छ । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई औपचारिकता दिने भन्दा पनि परिणामामुखी वनाउनेतर्फ हामी सवैको ध्यान जानु पर्दछ ।
(लेखक एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल समूह-७६, गोरखाका अध्यक्ष हुन ।)
