के गोरखा कानूनी जिल्ला होइन ? कि यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ !
गोरखामा हाल चार वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित छन् । सिम्रन क्रसर उद्योग, मनकामना क्रसर उद्योग र गोरखकाली क्रसर उद्योग यसअघिदेखि नै सञ्चालित थिए । हाल केही महिनादेखि दरौंदी क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छ ।
यसअघिदेखि नै सञ्चालित तीन वटा क्रसर उद्योगहरुको दर्ता नवीकरण भएको छैन । त्यसो त देशभरिकै क्रसर उद्योगहरु दर्ता नवीकरण भएका छैनन् । यो देशव्यापी समस्या भयो ।
हालै सञ्चालित दरौंदी क्रसर उद्योगको त झन दर्ता नै छैन । दर्ता नभै, खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छ । त्यसमाथि पनि गाउँपालिकालाई जानकारी, गाउँपालिकाबाट सिफारिस केही पनि छैन । परिवर्तित कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाको सिफारिसको आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गरी उद्योग सञ्चालउनु पर्ने हुन्छ ।
सञ्चालकहरुका अनुसार सो क्रसर उद्योग कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ । तर प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार्ड कार्यालयमा दर्ता भएर पनि जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमा प्रचलित कानून उल्लंघन गरी क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । यसप्रति कसैको ध्यानाकर्षण भएको छैन ।
अरु त अरु अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायले पनि अनुगमन गर्ने खर्च छैन भनेर कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा देशमा जसले जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ । नियम बिपरीत काम हुँदा उजुरी पर्खेर बस्ने, उजुरी गर्नेहरु पनि बिरालोमो घाँटीमा घण्टी कसले झुण्ड्याउने भनेर तैँ चुप, मै चुप भएर बस्ने अबस्था छ । यसले गोरखामा कानूनी जिल्ला हो वा होइन, भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । बेलैमा नियमक निकायको घैँटामा घाम लागोस् ।
