मुआव्जा निर्धारण ढिला किन ?

बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआव्जा वितरण भइरहेको छ । तर डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र आरुघाट, आर्खेत, खहरे, विशाल नगर क्षेत्रको मुआव्जा वितरण भएको छैन । वितरण त परको कुरा, निर्धारण पनि भएको छैन ।

चारबर्षदेखि घरजग्गा रोक्का छ । अचल सम्पत्ति रोक्का हुँदा व्यापारिक क्षेत्रका बासिन्दाको व्यापार, व्यबसाय चौपट हुने नै भयो । त्यसैले उनीहरु दुखी पनि छन्, आक्रोशित पनि छन् । तर सरकारले मुआव्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने काममा ढिलाइ गरिरहेको छ ।
मुआव्जा निर्धारणका लागि गृहकार्य प्राय सकिएको छ तर निर्धारण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा उनीहरुको संवेदनशीलतामाथि खिसी गरेको अनुभूति सो क्षेत्रका बासिन्दालाई परिरहेको छ ।

सो क्षेत्रका बासिन्दाको डिमाण्ड धेरै भएको र निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको अंक बीच तादात्म्य नमिलेका कारण नै मुआव्जा सार्बजनिक हुन नसकेको अनुमान छ । बजार क्षेत्र भएकाले अरु ठाउँको भन्दा महंगो पर्नु स्वभाविक छ । तर सो क्षेत्रका बासिन्दाले पनि अकूत मुआव्जाको डिमाण्ड गर्नु मनासिब हुदैन । सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने गरी मुआव्जा निर्धारण गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।

यही मौका पारी नेपाली कांग्रेसले दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । सो क्षेत्रका स्थानीयबासी पनि आन्दोलनको गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकार अर्थात जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले यस्तो वातावरण आउन नदिने समयमै मुआव्जा निर्धारण गर वितरणमा गति दिनु जरुरी छ ।