यसरी गर्न सकिन्छ मदिरा व्यवस्थापन

नेपालमा १५ वर्षमाथिका ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस मदिरापानमा लहसिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०१३ को सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी अन्न घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने गरेको छ। अर्थात् देशमा मदिरापान गर्नेमध्ये ८५ प्रतिशतले घरेलु मदिरा उपभोग गर्छन् भने १५ प्रतिशतले मात्र चलानी मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन कम छ। बाढी, पहिरो र अनिकालले मानिसलाई जीवन धान्न गाह्रो भइरहेको छ। प्रतिवर्ष १० अर्बभन्दा बढी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य र परिवारको सुरक्षामा असर गर्ने मदिरा बनाउन खाद्यान्न प्रयोग हुनु र उपभोग गर्ने जमात बढ्दै जानु शुभसंकेत होइन। सरकारको गलत नीति यसमा प्रमुख जिम्मेवार छ।

विद्यालय, अस्पताल, मन्दिर, मस्जिद आदि ठाउँमा मदिरा व्यवसाय सञ्चालन हुन दिनु र अनुमति लिएर वा नलिई जथाभावी खुलेका व्यवसायको अनुगमन नहुँदा नागरिक समाज विक्षिप्त र प्रताडित छ। अनुमति दिने अख्तियारी पाएका राजस्व, गाउँपालिका, नगरपालिका, उद्योग, वाणिज्य आदि कार्यालय राजस्वको हानाथापमा एकले नदिए अर्कोले दिइरहेको अवस्था छ। यो हानाथापले सहरबजारको सौन्दर्य बिग्रिरहेको मात्र छैन, कुरूप बन्दै गइरहेको छ। यसतर्फ सम्बद्ध तह तथा निकायले ध्यान दिन सकेको छैन।

कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानले नागरिक स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर सरकार लाचार मात्र छैन, मूकदर्शक देखिन्छ। सरकार नियम कानुनका क्षेत्रमा पनि कमजोर छ। मदिरा नियमावली २०३३ ले देवस्थल, पाठशालाको दुई सय गजभित्र मदिरा, माछा, मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान उल्ट्याएर नियतवश राजस्व बढी उठाउने लालसामा उक्त व्यवस्थालाई २०६५ सालको संशोधनले पूरै खारेज गरिदियो। बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म खान पाउने व्यवस्था भने कायमै राख्यो। एकातिर स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार बनाउने अर्कोतिर मादिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अर्थात् मन्द विषपान गर्न खुला छुट दिने व्यवस्थाले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति कति जिम्मेवार छ (? ) भन्ने दर्शाउँछ।

सुर्ती, चुरोटजस्तै मदिरापान पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदै आएको छ। नियमित मदिरापान गर्नेलाई मानसिक समस्या, दुर्वलता, शरीर शिथिल हुने, निद्रा नपर्ने, उत्तेजित हुने, बर्बराउने, महिला हिंसा हुने, यातना दिने, आर्थिक संकट निम्तिने, घटना–दुर्घटना भई मृत्युसम्म हुने गर्छ। मदिराका कारण नसर्ने रोग सुगर, प्रेसर, अशक्तता, मुटुरोग, कलेजो र आन्द्राको क्यान्सर, किड्नीमा असर आदि लाग्ने अमेरिकी इन्स्टिच्युट फर म्याट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनले सन् २०१६ मा नेपालसहित १९५ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। नसर्ने रोग निदानका लागि ठूलो लगानी हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

अभियानका कुरा

नागरिक जीवन असुरक्षित हुँदै गएकोतर्फ सरकारलाई जिम्मेवार हुन मदिरा व्यवस्थापन अभियान विराटनगरले २०६९ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। संविधानले उल्लेख गरेको स्वास्थ्यका मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न र स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार हुन अभियानले मदिरा व्यवस्थापनका आधार स्थापित गर्न विभिन्न जुलुस, पर्चा वितरण, भित्ते लेखन, हस्ताक्षर संकलन तथा मिडियाबाट सार्वजनिक सुनुवाइ र बहसको माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। मदिरा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएमा नागरिकको स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले के गर्ने त ?

शिक्षा मन्त्रालयले सुर्ती, गुट्खासँगै मदिराका असर र प्रभावबारे विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।
सुर्ती, गुट्खासँगै मदिरा पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने नारा आम सञ्चारमाध्यममा नियमित प्रकाशित र प्रसारण गर्ने र सिनेमा हलमा पनि देखाउने व्यवस्था मिलाउने।
मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक चोकको एक किलोमिटरबाहिर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।
बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हटाई बेलुका तीन घन्टा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
मदिराको व्यावसायिक विज्ञापन पत्रपत्रिका तथा होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रचारप्रसार नपाउने व्यवस्था मिलाउने।
राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सदरमुकामको राजमार्गदेखि पाँच सय मिटरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।
मदिरा बोतलमा स्प्रिटको मात्रासहित स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने बेहोरा लेख्ने।
होटेल तथा रेस्टुराँमा मदिरा खान पाउने मात्रा तोक्ने र खाएर मृत्यु भएमा व्यवसाय गर्ने, उत्पादन गर्नेलाई सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने।
नगरपालिकाको एउटा वडामा एक डिलर र बढीमा पाँचवटा व्यवसाय सञ्चालन र गाउँपालिकामा एक मात्र मदिरा पसल खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।
घरेलु मदिराको गुणस्तर र मापदण्ड नहुने भएकाले घरमा सीमित राखी बजार प्रवेश निषेध गर्ने।
व्यावसायिक अनुगमनको पाटो कमजोर भएकाले अनिवार्यरूपमा मासिक अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्ने।
मापसेलाई राजधानीमा मात्र सीमित नराखी हरेक जिल्लाका सहरबजार क्षेत्र र राजमार्गमा अनिवार्य रूपमा ब्रेथलाइजरसहितको नियमित मापसे जाँचको व्यवस्था मिलाउने।
देशमा उत्पादित तथा आयातीत मदिराको गुणस्तर तथा मापदण्डको व्यवस्था मिलाउने।
मदिरा उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरी क्रमशः घटाउँदै लैजाने र सञ्चालनमा नआएका उद्योग बन्द गर्दै गर्ने।
मदिरा पिउन चाहनेका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
छिमेकी देशको सीमा राज्यमा सराव बन्दीको व्यवस्था भएकाले नागरिकता जाँचेर मात्र मात्रात्मक हिसाबले खान दिने व्यवस्था मिलाउने,
उद्योगी, व्यवसायीले पनि के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भने एक त विषाक्त पदार्थ बेच्नु, पान गर्नु, गराउनु, कुनै हिसाबले पनि ठीक होइन। जथाभावी खोलिएका व्यवसायका कारण सहरबजारको सौन्दर्य बिग्रेको छ नै, मानव समाज पनि विक्षिप्त हुँदैछ। उमेर पुगेका जनशक्ति रोगी हुँदा राष्ट्र कसरी निरोगी बन्न सक्छ ?
फणिराज नेपाल

—नेपाल मदिरा व्यवस्थापन अभियानका अभियन्ता हुन्।