प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नियम कानून नबाझियोस्

नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, ओसारपसार तथा क्रसर सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको नियम, कानून बाझिएको छ । स्थानीय सरकारले स्वयत्त ढंगले तयार गरेको नियममा नदीभित्र जेसिबी प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकार यो वुँदाप्रति घोर असहमति राख्छ ।जेसिबी प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा निर्धारित भन्दा गहिरो उत्खनन हुने प्रदेस स्तरीय अनुगमन समितिको भनाइ छ । बैशाखसम्म उत्खनन गर्ने समय छ । यदि जेसिबी लगाएर उत्खनन गरियो भने निर्धारित परिमाणको बालुवा दुई दिनभित्रै उत्खनन भइसक्ने भन्दै समितिले यस्तो नियम अमान्य हुने ठहर गरेको छ । तर स्वयत्तता चाहिरहेको स्थानीय सरकारले भने आफ्नो नियम आफैले बनाउन पाउनु पर्ने भन्दै नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि आफू अनुकूल नियम बनाएको हो । स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकूल वा ठेकेदार अनुकूल नियम बनाएको छ । आफू अनुकूल नियम बनाउँदा कहिलेकहीँ सर्वमान्य नियमसंग बाझिन्छ । त्यसप्रति सजग हुनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा स्थानीय सरकारको हो । यसको उपभोगमा मात्र होइन, यसको संरक्षणमा पनि स्थानीय सरकारले त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ । जसरी अधिकार खोज्नेले कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यसै गरी उपभोग खोज्नेले संरक्षणको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । दूध चुस्न पायो भनेर आमा मर्नेगरी चुस्नु हुदैन भनेझै प्राकृतिक सम्पदा उपभोग गर्दा यसलाई दीगो नोक्सानी नहुने गरी गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय नदीहरुमा कुलोमा पानी नलाग्ने गरी नदी धस्सिएको छ । नदीको तहभन्दा खेतको र कुलोको तह धेरै माथि भइसकेको छ । त्यसैले किसानको सर्बोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।