जिससको मौजुदा रकम बिबेक पुर्याएर खर्च गर

संघीय संरचनामा जानुअघिदेखि सञ्चित रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको करिब १२ करोड ६५ लाख रुपियाँ बिनियोजनको बाटो खुलेको छ । १८ दफाको निर्देशन सहित संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि रकम खर्च गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल थालिएको छ । मौज्दात कोषको वजेट सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै संघीय सरकारले उक्त रकम खर्च गर्ने मापदण्ड पनि किटान गरेको छ । भाडामा कार्यालय भवन सञ्चालन गरेका वा साविकका वडा कार्यालयमा रहेका स्थानीय तहलाई भवन निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वडा कार्यालय निर्माणका लागि दोस्रो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । यसबाहेक खानेपानी, जिल्ला विकास समितिले कार्यान्वयन शुरु गरेर अधुरा रहेका योजनाहरुमा पनि मौज्दात कोषको रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यक्रम ब्यवस्थापन समिति गठन गरी योजना तय गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यी सबै प्रक्रिया पु¥याएर मौज्दात रकम खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय केसमा निर्देशिकाको अध्ययन नगरी, वा अटेरी गरी खर्च गर्ने परम्परा पनि देख्न सकिन्छ । कतिपय केसमा कसैको निर्देशनमा वा कसैको प्रभावमा परेर पनि शीर्षक निर्धारण गरिन्छ । कतिपय केसमा जसोतसो फस्र्यौट गर्न सकिने भन्दै आफूखुशी शीर्षक चयन गरेको पनि पाइन्छ ।
यस्ता गैरजिम्मेवार काम नगरी सम्बन्धित पक्षहरु बारम्बार बहश, छलफल गरेर, सहमति जुटाएर मौज्दात रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । विशेष गरी सबैको नजरमा नपरेको चुमनुब्री, धार्चे क्षेत्र, त्रिशुली करिडोरका चेपाङ समुदाय इत्यादि क्षेत्रका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।