संकटग्रस्त सहकारीलाई नियमन गर
सहकारी संस्था भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हो । केही बर्षअघि सरकारले देशको तीनखम्बे अर्थनीतिमा एक खम्बाका रुपमा सहकारीलाई स्थापित गरेको थियो । ‘गाउँगाउँ सहकारी’, ‘घरघर भकारी’, ‘गाउँको पैसा गाउँमै’ जस्ता लोकप्रिय नारा पनि तय गरिन्थे ।
तर सहकारीले धेरैलाई चिल्लीबिल्ली बनाएका समाचार बाहिर आउन थालेपछि, वचत संकलन गरी सहकारी ढोका लगाएर भाग्न थालेपछि तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाम पनि रकम हिनामिना गर्नेमा आएपछि सहकारी बद्नाम बन्यो ।
सहकारीका विषयमा धेरै खराब समाचार आउन थाले । डुबेका सहकारी पिडितहरु माइतीघरमा धर्ना बस्न थाले । संकटग्रस्त सहकारीका सदस्यहरु पनि आफ्नो वचत फिर्ता गराउन आन्दोलित बने । सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गयो ।
कतिपय अकुत कमाउनेहरुले अवैध आर्जनलाई सहकारीमा परिचालन गरेर वैध बनाउने दुश्प्रयास गरेको भन्ने पनि नसुनिने होइनन् । तर सबै सहकारी बद्नाम छैनन् ।
राज्यले लागु गरेका सबै नीति, नियम, कानून, कार्यविधि, निर्देशिका पालना गरेर जनभावना जितेर चलेका सहकारीहरु पनि छँदैछन् । केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गोरखाका ८१ वटा सहकारीको नाम संकटग्रस्त भनी सार्वजनिक ग¥यो । एकीकृत सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक भइरहनु पर्ने, नविकरण तथा पालिकाले लागु गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरिरहनु पर्नेमा कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी कुनैका सञ्चालकहरु नै सम्पर्कविहिन भएका, कुनै एकीकृत सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा नै नआएका पनि भेटिए । त्यस्ता सहकारी त संकटग्रस्त हुन् कि होइनन् भन्ने पनि थाहापत्तो नभएको अबस्था भयो ।
यस्ता खराब अवस्थामा पुगेका सहकारीहरुलाई पुनजीवन दिन पालिकाले विशेष कदम चाल्नु जरुरी देखियो । संकटग्रस्त, बन्द तथा संपर्कविहिन भएका सहकारीले सेयर सदस्यका रकम डुबाएका हुनसक्छन् । त्यस्ता पिडितहरुलाई राहत दिन पालिकाले चासो दिनुपर्छ ।
