विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा
शिक्षक महासंघ र सरकार बीच पटक पटक भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाको उपेक्षा गरी शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोेलित भएका छन् ।
संसदमा पेश भएको विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै गोरखाका शिक्षकहरुले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ गोरखाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन संघीय संसदमा पेश भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा आफनो मागहरु सम्बोधन नगरेको कारण विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको बताएका हुन् ।
महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच पटक पटक भएको सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको र संसदमा पेश भएको विधेयकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको मुद्धालाई सम्बोधन नगरेका कारण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघ गोरखाका अध्यक्ष तथा शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति, गोरखाका संयोजक गोपालबाबु मरहट्टाले बताए ।
आन्दोलनका कारण जिल्लामा रहेका गोरखाका ४१९ वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने भएका छन् । विद्यालय बन्द हुँदा जिल्लामा अध्ययरत ४३ हजार ७३८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म शिक्षा दिवस लगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने उनले बताए । सोही आन्दोलन कार्यक्रम अन्तरगत असोज २ गते आज गोरखा सदरमुकामको हरमटारी चोकमा कोणसभा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । त्यसपश्चात असोज ३ गते सबै पालिकाका शिक्षकहरु काठमाडौँको माइतीघरमा हुने आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि जाने भएकाले सामुदायिक विद्यालयहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने उनले जानकारी दिए ।
यसका लागि सबै पालिकाहरुमा शिक्षक महासंघको अध्यक्षतामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ । प्रत्येक पालिकाको आन्दोलन परिचालन समितिले शिक्षकहरुको तथ्यांक राख्ने र आन्दोलनका बारेमा सशक्त प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
उक्त आन्दोलनको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक शिक्षकहरुको एक दिनको तलब आर्थिक समितिलाई दिने निर्णय गरिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार विद्यालय बन्द हुने कार्यक्रमका बारेमा सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ ।
अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी गर्नुुपर्ने र अवकाश भएका तथा अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई उपदान सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र बालकक्षा शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनले बताए ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अव आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षकहरुको आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुको ग्रेड र तलबको विभेद मिलान गर्नुपर्ने, निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्पmत परीक्षा लिई प्रधानाध्यापक नियुक्ति सिफारिस हुने विधि ल्याउनुपर्ने र शिक्षकको रजिस्ट्रेशन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङकन स्थानीय तहबाट गर्न नहुने, द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकहरुले ऐन मार्फत न्याय दिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गठनमा स्थानीय तहको रानजीतिक चलखेल हुन नदिनका लागि समिति गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुनेगरी वि.व्य.स. संरचना तोकिनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, शिक्षकहरु ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार खोस्न नहुने, शिक्षकको तलब भत्ता र सेवा सुविधा सबै संघले जिम्मा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघ अन्तरगत रहनुपर्ने, निजि विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक सरह हुनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीको ग्रेड बृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने र लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गर्न नहुने उनले बताए ।
विद्यालय बन्द हुँदा पठनपाठनमा पर्न गएको क्षति अतिरिक्त समयमा पढाएर पूर्ति गरिने शिक्षक महासंघले जनाएको छ । अतिरिक्त समयमा पढाएर विद्यार्थीहरुमा मर्का पर्न नदिने उनीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारसँग पटक पटक वार्ता गरी सम्झौता गरे पनि ती सम्झौतालाई पाखा लगाई शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक राजन कट्टेलले बताए ।
