असारमा अध्याधिक खर्च हुनुमा दोषी को ?
असार मसान्तमा मात्र अत्याधिक बजेट खर्च हुने पुरानै प्रचलन हो । यो गलत प्रचलन हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि यसले सँधै निरन्तरता पाइरहनु दुखद हो । गोरखामा रहेका संघ सरकार माताहतका तथा प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयहरुले साउनदेखि जेठ महिनासम्म अर्थात ११ महिनासम्म गरेको खर्च र असार एकै महिनामा गर्ने खर्च धन्नै उस्तैउस्तै देखिन्छ ।
संघतर्फका कार्यालयले यस आर्थिकबर्ष खर्च गर्नेगरी १० अर्ब ७४ करोड ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जेठसम्म आठ अर्ब ३८ करोड पाँचलाख रुपैयाँ खर्च गरेका ती कार्यालयहरुले असार एकै महिनामा एक अर्ब ३७ करोड सातलाख रुपैयाँ खर्च गरे ।
त्यस्तै प्रदेश माताहतका कार्यालयबाट खर्च गर्ने गरी यसबर्ष तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । असार एकै महिनामा मात्र ९६ करोड ८६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे भने तिनीहरुले जेठसम्मको ११ महिनामा दुई अर्ब नौ करोड ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
हरेक कार्यालयको खर्च फाँटबारी हेर्दा जेठसम्म गरेको खर्च र असार एकै महिनामा गरेको खर्च असन्तुलित देखिन्छ ।
असारमा मात्र गरेको खर्चको विवरण अध्ययन गर्दा पनि असार तेस्रो सातामा भएको खर्च अर्को आश्चर्य लाग्दो छ । किनभने असार तेस्रो साता(२५ गते आसपास) अत्याधिक भुक्तानी भएको छ ।
यो बारे पटक पटक सरोकारवाला निकायले आवाज उठाउँदै आएका हुन् तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको पाइँदैन । बजेट निकासा नै असार लागेपछि धेरै हुने हुँदा यस्तो देखिएको जिल्लास्थित कार्यालयको भनाइ रहन्छ । यदि यो सत्य हो भने यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनुमा जिल्लास्थित कार्यालयको भन्दा प्रदेश वा संघीय मन्त्रालय, निर्देशनालयको गल्ती भएको पाइन्छ ।
