काम नगर्ने ठेकेदार बिरुद्ध एक्सन लिँदै प्रशासन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला भित्र विकास निर्माणको कामको जिम्मा लिएर पुरा नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा ब्यवसायीको नाम गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ । केही दिन अघि गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पनि विवरण पठाउन थालेको हो । ‘निर्माणको काम नगर्ने, गरेपनि सुरु मात्रै गरेर म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने काम गर्न आलटाल गर्ने कम्पनी र ब्यवसायीको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाउन थालिएको छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले भने ‘जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धीत विषयगत कार्यालयबाट काम जिम्मा लिने तर काम नगर्नेहरु पहिचान गरी गृहमा विवरण पठाएको हो ।’ विकास निर्माणको कामलाई हेलचक्राईँ गर्ने ठेकेदारमाथी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए । गृहमा सिफारिस भएका ठेकेदारहरु ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट सडक, पुल, विद्यालय भवन, सरकारी भवनहरु जिम्मा लिएर समयमै काम पुरा नगर्नेहरु छन् । गोरखा प्रशासनले काम नगर्ने १०५ ठेकेदारको नामावली समेत तयार पारेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अघि सम्बन्धीत ब्यवसायीक फर्मका प्रतिनिधीहरुलाई प्रशासनको सम्पर्कमा आउन समेत अनुरोध गरेको छ । प्रशासनले आयोजनाको म्याद सकिएको र काम छाडेर भाग्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाई कारबाही गरिने जनाएको छ । प्रजिअ भट्टराईले प्रशासनको उदेश्य कारबाही मात्रै नभई काम गर्ने सहयोग गर्ने समेत रहेको बताए । ठेकेदारले गोरखा सँगै अन्य जिल्लामा निर्माणको जिम्मा लिए नलिएको अध्ययन गरी अन्य जिल्लामा उक्त काम रोक्का गर्न गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने तयारीमा प्रशासन छ । ‘हाम्रो उदेश्य ठेकेदारहरुलाई समस्यामा पार्ने होइन’ उनले भने ‘हामी ठेकेदारहरुलाई कहाँ समस्या परेको छ । त्यसलाई सहज बनाउन पहल गर्दै विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन चाहन्छाँै । विकास निर्माणको जिम्मा लिने अहिले अनेक बाहना बनाएर पन्छिनेलाई कारबाही गरेरै छोड्छौँ ।’
निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने भनेर जिम्मा लिएकाहरुलाई अब म्याद थप समेत नहुने प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अब आयोजनाको म्याद थप हुँदैन’ उनले भने ‘ठेक्का लगाउने बेलामा सबै तोकेकै समयमा सम्पनन गर्नेछु भनेर लगाउने अहिले कहिले बालुवा भएन, कहिले ढुंगा भएन भनेर बाहना बनाएर उम्कन पाइँदैन ।’ प्रजिअले सबै विषयगत कार्यालयका प्रमुखलाई ठेकेदारलाई म्याद थप नगर्न निर्देशन समेत दिएसकेका छन् ।
निर्माण ब्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले निर्माण ब्यवसायीको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको आदेश ठिक नभएको तर्क गरे । ‘यो निर्माण ब्यवसायीको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको आदेश ठिक छैन’ उनले भने ‘आयोजना सम्झौता गर्दैमा समयमै काम सम्पन्न नगरे यो यो कारबाही गर्ने भन्ने उल्लेख छ नी । कारबाही त प्रक्रियागत जानुपर्छ । एकलौटी भयो । के कारणले ढिला भएको हो कसैले खोजेको छैन । केही निर्माण ब्यवसायीले लापरबाही गरेका होलान् तर सरकारी तबरबाट पनि के के गल्ती भएको छ खोजी हुन जरुरी छ ।’
