पुँजीगत बजेट खर्चदर न्यून हुनु दुखद
सरकारको बजेट मुख्यगरी दुई शीर्षकमा खर्च गरिएको हुन्छ । दैनिक नियमित कार्य सञ्चालन गर्न ‘चालु’ बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यक्रम गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका निम्ति ‘पुँजीगत’ शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।
चालु शीर्षकको बजेट तलव, भत्ता, मसलन्द, फर्निचर, गाडी, इन्धन लगायतका नियमित काम गर्नमा प्रयोग हुन्छ । सडक, भवन, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका निर्माणका काममा पुँजिगत बजेट प्रयोग हुन्छ । अर्थात एउटा शीर्षक हार्डवेयरमा, अर्को शीर्षक सफ्टवेयरमा खर्च हुन्छ । पुँजीगत बजेट, जसले देश निर्माणको ठोस काम गर्छ, त्यो शीर्षको बजेट पनि चालुभन्दा कम नै विनियोजन हुन्छ र खर्च दर पनि त्यही बजेटको कम हुन्छ । यो बिडम्बना नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चदर निराशाजनक छ ।
बजेट कम भएर देश विकास हुन नसक्नु एकातिर छँदैछ, अर्कातिर भएको बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गर्नु दुखद छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गोरखा जिल्लाका लागि नेपाल सरकार(संघ) सरकार माताहतका कार्यालयको पुँजीगत (विकास निर्माण) तर्फ जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ जम्मा एक अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४४ हजार ४६८ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा १ अर्व दुई करोड ३३ लाख २४ हजार २९० रुपैयाँ अर्थात ५२ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अरु फ्रिज भएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण मुलुकमा विकासप्रतिको चिन्ता तथा प्रतिबद्धता निराशाजनक देखिन्छ । पूँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम महिनामा मात्र धेरै प्रतिशत खर्च गर्ने परिपाटी छ । जति आलोचना भए पनि आवको अन्तिममा मात्र असारे विकास बढी खर्च गर्ने प्रवृति जारी रहनु गलत छ ।
