चिनियाँ पारवहन नीतिको अस्थिरताका कारण नेपाली आयातकर्ताहरु भारतीय बाटोको भर
लामो समयदेखि चीन सरकारको नाकाबन्दीका कारण नेपाली आयातकर्ताहरु चिनियाँ सामान पनि भारतको बाटो हुँदै ल्याउन बाध्य छन् ।
अन अगेन अफ अगेन चीनको नीतिअनुसार कहिले खुल्छ वा बन्द हुन्छ भन्ने थाहा नभएका कारण चिनियाँ सामानका नेपाली आयातकर्ताहरूले उत्तरी सीमानाको सिधा बाटोको सट्टा भारतको परिक्रमा दक्षिणी मार्गबाट ल्याइरहेका छन् ।
बारम्बार परिवर्तन हुने चिनियाँ ट्रान्जिट नियम र वाचाले गर्दा ठूलो नोक्सानी भएको व्यापारीहरू बताउँछन्।
गत मार्च २५ मा नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल र चीनबीचको व्यापार सहज बनाइने नेपाली अधिकारीलाई आश्वासन दिएका थिए । तर, यातायातको समस्या भने अझै रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘उत्तरी सीमा नाकाबाट ल्याइएका सामान चीनले दुई देशबीच चल्ने मालबाहक सवारी साधनमा पूर्ण पहुँच नदिने भएकाले उत्तरी सीमा नाका हुँदै ल्याइएका मालसामानलाई प्रवेशद्वारमै रोकेर राख्ने र व्यापारीहरूले घाटा बेहोर्नुपरेको बताउनुभयो,’ अशोककुमार श्रेष्ठले भने । नेपाल ट्रान्स हिमालयन बोर्डर कमर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा रुट लामो भए पनि झण्डै ८० प्रतिशत व्यापारीले आफ्नो मालसामान समुन्द्रबाट ढुवानी गर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
“चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा पार गर्न अनुमति दिने कन्टेनरको संख्या बढाउने, व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार भ्रमणपछि तुरुन्तै कन्टेनरको संख्या बढाइए पनि पछि फेरि घटेको हो,’ श्रेष्ठले भने ।
‘चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि व्यापारमा सहजता आउने अपेक्षा गरेका थियौं। तर त्यसो भएन । नेपालसँगको व्यापारमा चीन गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
तातोपानी नाकाबाट दैनिक ४० कन्टेनर र रसुवा नाकाबाट २८ कन्टेनर ओसारपसार गर्न दिइने श्रेष्ठले बताए । त्यो वाचा कहिल्यै पूरा भएन।
“चीनले प्रत्येक दुई सीमानाकाबाट दैनिक १५ वटा भन्दा बढी ट्रक छोड्दैन। विगतमा नराम्रो अनुभवका कारण चीनबाट स्थलमार्गबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीको विश्वास गुमाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
नेपालतर्फका मालवाहक ट्रक महिनौंदेखि चीनको सिमानामा अलपत्र परेका छन् ।
अहिले दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी व्यापारीले सामान अर्डर गर्न थालेका छन् ।
जलविद्युत् उपकरण र फलफूल सीमित मात्रामा उत्तरी सीमा नाकाबाट ल्याइँदै आएको छ भने तयारी पोशाक, इलेक्ट्रोनिक सामान र जुत्ता सामुद्रिक मार्ग र भारत हुँदै भारत आउने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
विगत दुई वर्षदेखि चाइनाबाट ढिलो आइपुगेकाले चाडपर्वको किनमेल हुन सकेको छैन । चीनबाट अग्रिम सामान अर्डर गर्ने व्यापारीहरूले अर्बौं गुमाए।
भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले व्यापारीहरु समुद्री मार्गतर्फ सरेको स्वीकार गरे ।
तर, उत्तरी मार्गमा वर्षाको समयमा सम्भावित बाढी र पहिरोका कारण यस्तो भएको हो, भट्टराईले पोष्टलाई भने ।
निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन पर्याप्त नहुँदा नेपालको निर्यात निराशाजनक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘निर्यात बढाउन नेपालले उत्पादन बढाउनुपर्छ’, भट्टराईले कोभिड–१९ को महामारीपछि चीनसँगको व्यापार विस्तारै बढ्दै गएको बताए ।
भन्सार विभागका अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको पहिलो १० महिनामा रु दुई खर्ब २६ अर्ब ८० करोड बराबरको वस्तु आयात गरेको छ जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रु।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा चीनतर्फ ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निर्यात भएको छ जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ८९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उत्तरी छिमेकीसँगको व्यापार घाटा पहिलो १० महिनामा रु २२६ अर्ब १ करोड पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २ खर्ब ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो भने १ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो । भारतपछि नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन हो ।
दुई साताभित्र मालसामान आइपुग्ने र सामुद्रिक मार्गभन्दा ढुवानी सस्तो भएकाले व्यापारीहरूले उत्तरी सीमानाको ओभरल्याण्ड रुट प्रयोग गर्छन्। उनका अनुसार समुद्री मार्गबाट सामान आयात गर्न ४०–६० दिन लाग्छ ।
‘मनसुन सुरु भएसँगै उत्तरी सिमानातर्फ जाने राजमार्गमा बाढी र पहिरोको उच्च सम्भावना रहेको र व्यापारीहरू समुद्री मार्गतिर लाग्नुको अर्को कारण पनि हो,’ श्रेष्ठले भने । ूउत्तरी सीमानाबाट चीनतर्फको निर्यात लगभग शून्य छ।
नेपालबाट चीनमा धूप, हस्तकला ९धातु र काठ०, चाउचाउ, पश्मिना, तयारी पोशाक, छालाका सामान, रुद्राक्ष, छाला, चिया, गहुँको पिठो र ऊनी गलैंचा निकासी हुने गरेको छ ।
‘चीनले नेपाललाई व्यापारका लागि बाटो सहज बनाउने वाचाअनुसार सोच्नुपर्छ, तर त्यो हुन सकेको छैन,’ पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले भने ।
उनले भने, ‘चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढेर १स्३०० को अनुचित अनुपातमा पुगेको छ ।
‘२०१८ मा चीनसँगको पारवहन सन्धिपछि नेपालको चीनतर्फको निर्यात बढ्ने अनुमान गरेका थियौं,’ घिमिरेले भने । तर पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि चीनतर्फको निर्यात घटेको छ । सन्धि कहिल्यै कार्यात्मक भएन र यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ। ”
सन् २०१६ को मे महिनामा नेपाल र चीनले नेपालको तेस्रो देशको व्यापारका लागि सातवटा चिनियाँ समुद्री र भूमि बन्दरगाहमा पहुँच उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अप्रिल द्दण्ज्ञढ मा, दुई छिमेकीहरूले व्यापार र पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे। उक्त प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले चीनका चारवटा तियान्जिन, शेन्जेन, ल्यानयुङगाङ र झान्जियाङका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू र लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेका तीनवटा भूमि बन्दरगाह तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न सक्नेछन् ।
सम्झौताले नेपाल र चीनबीचका छवटा डेडिकेटेड ट्रान्जिट प्वाइन्टमार्फत निर्यात गर्न पनि अनुमति दिएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षभन्दा बढी र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल र चीनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मानक सञ्चालन प्रक्रियासमेत विकास गर्न सकेको छैन ।
सम्झौता सम्पन्न गर्न वार्तामा सहभागी विज्ञ तथा पूर्व पदाधिकारीले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राथमिकता दिन नसकेको बताए ।
चीन हुँदै तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई अनुमति दिने प्रावधानले नेपाल भारतमाथिको पूर्ण निर्भरताबाट बाहिर निस्कने आशा पनि जगाएको थियो ।
ऐतिहासिक सम्बन्ध, खुला सिमाना र सडक पूर्वाधारलगायत विभिन्न कारणले नेपालले दशकौंदेखि तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि पूर्ण रूपमा भारतमा भर परेको छ। तर उनीहरु कहिलेकाहीँ नेपालका लागि रिसको विषय बनेका छन्, किनकि सीमामा कुनै पनि अवरोधले नेपालमा सामानको अभाव हुन सक्छ।
चीनले जनवरी २०२० मा महामारीको कारणले आफ्ना सीमा नाकाहरू बन्द गरेको थियो, र त्यसपछि ती पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। चीनले व्यापार मार्गलाई सहज बनाउन धेरै प्रतिबद्धताहरू गरेको छ।
सन् २०२० को सुरुमा चिनियाँ सीमा बन्द भएपछि चीनतर्फ सामान निर्यात गर्ने नेपाली उद्यमीलाई ठूलो असर परेको छ । केरुङ र तातोपानी नाका खुला भए पनि आयात–निर्यात व्यापार भने बढ्न सकेको छैन ।
