योजना छनौट मै ध्यान दिनुपर्छ

गोरखाका स्थानीय तहको चौमासिक खर्चदर सन्तोषजनक छैन । समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने क्रियाकलाप एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय तहले ढिला गरिरहँदा योजना कार्यन्वयन गर्ने समय घर्किँदो छ ।

अहिले कोभिड १९ को प्रभावलाई देखाउँदै खर्चदर कम भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बताईरहेका छन् । अन्ततः यो वर्षको अन्त्य सम्मपनि बिकास बजेटको खर्च सतप्रतिशत हुने संभावना देखिँदैन ।

अहिले गोरखाका नगर तथा गाउँपालिकाले १० देखि २० प्रतिशत सम्म मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । त्यसमा पनि अधिकासं तलब भत्ता केन्द्रित खर्च धेरे देखिन्छ । योजना छनोट प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठन, सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट, टेण्डर प्रक्रिया आदिले खर्च हुने दर कम भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । अहिले कामसुरु हुने चरण भएकाले अन्त्य तिर भुक्तानी धेरै हुने अनुमान गरिन्छ । तर दिर्घकालीन महत्व बोकेका, पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरु समयमै सुरु नहुँदा पालिकाको वार्षिक बजेटको खर्चदर कम देखिने गरेको छ ।

बिगतमा वर्षमा पालिका आफैँले बिनियोजन गरेको बजेट सतप्रतिशत खर्च गर्न सकेनन् । जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको बजेट पालिकाहरुले दुईवर्षदेखि अझै पुरा लैजान सकेका छैनन् । खर्च नगरेकै कारण, योजना पेश नभएकै कारण उक्त बजेट पालिकाले पाएनन् । संघ र प्रदेशका कतिपय योजनाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बहुवर्षे योजनाको प्रगती पनि सुस्त छ ।

धेरै योजना छनौट गर्ने, कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने, कार्यकर्ता रिझाउनमा बजेट केन्द्रित गर्ने परिपार्टीले दिर्घकालीन महत्वबोकेका योजना कम कार्यन्वयन भएको पाईन्छ । हरेक वर्ष एउटै योजनामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहलाई छ ।