राजनीतिक जवाफदेहिता

राजनीतिक प्रक्रिया र विचारमा जवाफदेहिता अर्थात् उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको बढी महत्व हुन्छ । जवाफदेहिताबिनाको लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । आजसम्म लोकतन्त्र, जसलाई जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था भनिन्छ । जनताका बीचमा जाने माध्यम आधुनिक लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन । दलहरू आफ्नो कार्यक्रम÷विचार लिएर जनताको बीचमा जान्छन् । त्यसमध्येबाट जनताले चुनेर राजनीतिक संस्था निर्माण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०६२÷०६३ जनआन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभामा संविधान निर्माण भएको हो । त्यहाँ पनि जनताले आफ्नो संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाका सदस्य निर्वा्चित गरेका थिए।
जनताले संविधानसभाका निम्ति दलीय विचार, वाचा, संघीयता, धर्म निरपेक्ष र सापेक्ष, बनाउने यावत् विषय एजेन्डा बनेका थिए । तदनुरूप नै संविधान बन्यो । संविधानअनुसार निर्वाचन भयो । संविधानअनुरूपको निर्वाचनबाट सबै मण्डलमा सरकार बनेको छ । नेपालमा तीनवटा मण्डल छन् । यसलाई धेरैले तह भन्छन् ।
तह भन्नेबित्तिकै उचो(निचोको कुरा आउँछ । नेपालको संविधानले कल्पना गरेको संस्थाहरू स्थानीय, प्रादेशिक र संघको आफ्नै भूमिका स्पष्ट छ । एकले अर्कालाई नियन्त्रण होइन कि समन्वयमा काम गर्नेछ । तसर्थ मैले यसलाई मण्डल भन्ने गरेको छु । निश्चयरूपमा पनि संघीय सरकारले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अक्षुण्यताको रक्षा गर्ने भएकाले कल्पनामा ठूलो लागे पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
यी तीन निर्वा्चित संस्था संविधानबाट आफैं उठेका नभई कुनै निश्चित प्रक्रियाबाट उठाइएका हुन् । यिनीहरूलाई उठाउँदा जनताको अभिमत प्रदर्शन भएको छ । भन्नुको अर्थ हो, जनता र ती निर्वा्चित व्यक्तिबीचमा सम्झौता भएका छन् । अर्थात्, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबमोजिम यी संस्था सञ्चालन गरी दिनानुदिनका समस्यादेखि आर्थिक र राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समस्यामा हामी काम गर्ने छौं भनेको हो।
यो जनसमक्ष संविधानअनुरूप गरेको वाचा मानिन्छ । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता भन्ने नै हो । निर्वा्चित गरेर पठाउने जनताप्रति जवाफदेहिता र संविधानले प्रदत्त गरेअनुरूप बनेका संस्थामा बसी काम गर्न गएको संस्थाप्रति जवाफदेहिताले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ । जस्तैm प्रधानमन्त्री स्वयं त्यो पदसँगै जनता र संसद्प्रति उत्तरदायत्वि हुनुपर्छ । कुनै पनि संस्थालाई लोकतन्त्रमा निरंकुश छाडिएको हुँदैन । शक्ति सन्तुलनको आधारमा संस्था निर्माण गरिएको हुन्छ । आफूले गर्ने काम मर्या्दित छ या छैन अथवा, पदअनुरूपको काम भएको छ छैन भनेर जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । भनिन्छ, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भनेको नै सतर्कता हो अर्थात् ‘भिजिलेन्स इज इटर्नल प्राइस फर द डेमोक्रेसी ।’
एक पटक भोट दिएर गएपछि वा पाँच वर्षलाई निर्वा्चित भएपछि सर्वेसर्वा ठान्नु हुँदैन । सार्वजनिक नीति र मुलुकको शासन व्यवस्था कुनै दल वा नेतृत्वलाई सुम्पिएर मात्रै जनताको कार्यभार पूरा हुँदैन । बेलाबेलामा सार्वजनिक नीति र बहसमा सहभागी र छलफल जनताको अधिकार हो । छलफल र बहस भन्नेबित्तिकै वाचा गरेका काम गरे÷नगरेको बुझ्न र बुझाउने कार्य पनि हो । यसर्थ लोकतन्त्रद्वारा सिर्जित संस्थाहरूले सदैव संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि राजनीतिक उत्तरदायित्व भन्ने विषय जनता र राजनीतिक नेतृत्वको मात्र रहँदैन ।
आपसी संवाद र प्रतिस्पर्धा
लोकतन्त्रमा दलहरू संगठित हुने अधिकार छ । दल निर्माण र सदस्यहरूबीचको आपसी संवाद र प्रतिस्पर्धाले पनि दललाई बलियो बनाएको हुन्छ । दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसबाट राष्ट्रिय संस्था तय हुने भएकाले लोकतन्त्रमा दलको महत्व र भूमिका रहन्छ । दलको नेतृत्व पनि सदस्यहरूबाट अर्थात् दलले शासन गर्छु भनेको छ भने आमनागरिकको कठघराबाट बाहिर बस्न सक्दैन । अघिल्लो भागमा जनता र सरकारको बीच सम्बन्ध र राजनीतिक संस्थाको विषय उठाए । राजनीतिक संस्था भनेकै दल हो । दल सामूहिकरूपमा संस्थाप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
लोकतन्त्रलाई जीवन दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीति लोकतन्त्रको एक पाटो हो । यहाँभित्र विचारहरूमा छलफल हुन्छ । राजनीतिक दलका सदस्यहरूमार्फत दलले शासन गर्ने भनिएपछि आम नागरिकको कठघराबाट बाहिर रहन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा धेरै दलहरू खडा हुने देखिन्छ । सामान्य नागरिक दलको सदस्य नभए पनि दलहरूमाथि प्रश्न गर्ने र व्यवहारबारे चर्चा गर्न पाउँछ । त्यो नागरिक अधिकार हो ।
दलका सदस्य र नेतृत्वको बीचमा परामर्श, संवाद र साझा नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाइएन भने त्यसले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्छ । दलभित्र नेतृत्व र सदस्यबीच छलफल या जवाफदेहिताबारे कुराकानी भएन भने दल कमजोर बन्दै जानेछ । दल कमजोर हुनु लोकतन्त्र धर्मराउनु हो ।
जनताको उत्तरदायी
लोकतन्त्रमा संविधानबाट निर्मित संस्थाहरू (राजनीतिक दल, राज्यका अंग, संवैधानिक अंगलगायत) जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसप्रति जनताको खबरदारी पनि उत्तिकै । सबै जवाफदेहिताको छलफलमा जनता र सामान्य नागरिकको भूमिका के हुन्छ ? यदि जनता जागरुक र सचेत भएन भने या पाँच वर्षका लागि भोट हालिसकियो भनेर हात बाँधेर बसे भने अवस्था कस्तो होला ? यो अहं प्रश्न बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लोकतन्त्र धराशायी हुँदै जानेछ । लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकत्व हाबी हुनेछ । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्न ।
राजनीतिक विषयमा भाग लिने र काम गर्दा नै जनता सचेत हुन्छन्, त्यति नै जागरुक पनि । जनता जति सचेत र चेतनशील हुन्छन् त्यति नै जवाफदेहिताको महत्व बढ्छ । जनताको सबैभन्दा बढी दायित्व भनेको निर्वाचनपछि पनि दलहरूलाई घचघच्याइरहने हो । किनकि आधुनिक समाजमा नागरिकका हैसियतले हामी विभिन्न विषयमा चाख राख्छौं । आफ्नो वर्गको स्वार्थको विषयमा चिन्तित हुन्छौं ।
सचेत नागरिकले सार्वजनिक नीतिका बारेमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न खोज्दा जागरुक भई बहस गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ । त्यसो नगर्दा चुनावमा भोट नहाल्ने, भोटबाट निस्केको सरकारलाई गाली गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने हामीले आफैंलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जनताको जवाफदेहिता जनताप्रति नै हुन्छ, अरू जवाफदेहिता एक अर्काप्रति हुन्छ । ३. सरकारको वाचा
राजनीतिक जवाफदेहिताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकार या राज्यले आफूले वाचा गरेका विषय पूरा गर्न सके या सकेनन् भनेर खोजिनुपर्छ । सरकारले भन्दै नभनेको विषय गर भन्न सकिँदैन । वाचा गरेका विषय कार्यान्वयन भए÷भएनन् भन्नेबारेमा चनाखो भई खोतल्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनअघि भनौं या भाषणमा बोलेका विषय कार्यान्वयन भए÷भएनन् भनेर सोध्ने अधिकार नागरिकले राख्छ । केही विषय शाश्वत पनि छन् जस्तै, पारदर्शिता । लोकतन्त्रमा सरकारी नीति नियम र कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता हुनुपर्छ ।
कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता छ । नागरिकप्रतिको सम्मानको विषय पनि छ । जो मानिस विभेदमा परेका छन् । उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण न्यायपूर्ण, समान र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन । यस्ता विषयमा जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ । संविधानमा उल्लिखित मूल्य र मान्यता लागू गर्ने सन्दर्भमा नीति र कार्यक्रममा राखेर सुनाइरहनु पर्दैन । मुलुकको अक्षुण्यता र सार्वभौमप्रति सबै नागरिक सहज हुनुपर्छ भनेर लेखिरहनु पर्दैन ।
त्यो स्वस्फूर्त हुने हो । आफैं बुझ्ने विषय हुन् । नागरिकको हैसियतप्रति जवाफदेहिता छ भन्दा आधुनिक समाजमा राज्य र राष्ट्रप्रति जवाफदेहिता छ । त्यसो भन्दाभन्दै पनि कसैले बलपूर्वक स्वतन्त्र नागरिकको चेतनालाई छेद गर्न कुनै पनि बहानामा पनि पाउँदैन । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा कठिन भनेको उत्तरदायित्व बहन र संयोजन हो । व्यक्ति, समुदाय र राज्यको नाममा निर्देश गर्ने परिपाटी जब सुरु हुन्छ जवाफदेहिता त्यहींबाट कमजोर हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक दलको अवस्था
हाम्रो राजनीतिक सन्दर्भमा दल र जनताको सम्बन्धलाई मैले एक साधन (भेहिकल) को रूपमा मानेको छु । जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ । यो वा त्यो दल भन्न आवश्यक छैन । सबै दलमा यी विषय उठेका छन् । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित दल, क्षेत्रीय दलहरू जनतालाई गन्तव्यमा पुर्रुयाउने साधन नै हुन् । हुन त सबैमा एकैखाले वर्चस्व छ । सबै दल नियमित रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन र नयाँ सदस्यपूर्तिमा क्रियाशील छन् कि छैनन्, आन्तरिक छलफल के कस्तो छ, यी विषयमाथि चर्चा गरे पनि दलको आन्तरिक लोकतन्त्र भनेकै दल, जनता र सदस्यबीचको कडी बन्नु हो ।हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको परिस्थिति बलियो देख्दिन । नेपाली कांग्रेसलाई हेरौं, केन्द्रीयस्तरका नेताहरू आगामी महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतुहलमा छन् । यो सभापतिप्रति लक्षित देखिन्छ । मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने भन्दै दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भए, चुनाव लडेर यहाँसम्म आए । त्यही पार्टीका सदस्य एकीकरण पारदर्शी नभएको भन्दै नेताको बीचमा भएका सम्झौताको बारेमा विवादास्पद टिप्पणी बाहिर आइरहेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू दलभित्र छलफल नभएको बताइरहेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलमा पनि सानो समूहको हैकम चलेको पढ्न पाइन्छ । लाग्छ नेपालको राजनीतिक संस्कार नै यही हो । कुरा लोकतन्त्रको गर्ने नेतृत्व लिएपछि खेमा र गुटको वर्चस्वमार्फत् आफंै सर्वेसर्वा रहने । कता कता राजनीतिक रूपमा जवाफदेहिताको विषय उठाउनुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भन्ने समस्या छ । वैकल्पिक धारका कुरा गर्ने मानिस पाखा लगाइदिने गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको लोकतान्त्रिक अधिनायकवाद यहाँ पनि देखिन्छ । साभार ः अन्नपुर्ण पोष्ट ।