के अब खोला नदीका किनार ध्वस्त हुन्छन् ?

बिहिबार सम्पन्न जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननको बाधाअड्चन खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि कसिलो बनाएको नियमलाई खुकुलो बनाउँदै निर्माण सामग्री उत्खनन सम्बन्धी दिगो समाधानको उपाय खोज्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयका दुई पाटा छन् ।
पहिलो हो निर्माण सामग्रीको अभावले रोकिएको विकास निर्माणको काम अब सुचारु हुनेछन् । उपभोगवादको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो उत्तम निर्णय भएको छ । दोस्रो हो, अब संरक्षित नदी किनार, घाटको दोहन सुरु हुनेछ । खोलाले धार परिवर्तन गर्नेछ । बाँध भन्दा कुलो, नहर माथि हुनेछन् फलतः खेतले सिँचाइ पाउने छैनन् । संरक्षणवादको दृष्टिले यो निर्णय दुखद सिद्ध हुनेछ ।
यी दुवैको बीचबाट समाधानको उपाय खोज्नु अबको बिकल्प हो ।
चौतर्फी दबाबपछि अनुगमन समिति बिहिबारको निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । त्यसैले अब बाँध बाँधेर तालिएको पानी बाँध खुल्दाको बाढि झै असीम दोहन हुनेछन् । नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निकाय मुक दर्शक हुनेछ ।
निर्माण सामग्रीका रुपमा रहको ढुङ्गा, ग्राभेल वालुवा, गिट्टी, मिस्कट, भस्कट र माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग गर्न वान्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि जारी गरेको थियो । अब यसको कसरी पालना हुनेछ, हेर्ने समय आएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलन कार्य सम्बन्धी कार्यविधिको कुन हदसम्म पालना हुनेछ र कुनहदसम्म दोहन हुनेछ भन्ने हेर्ने दिन आएको छ ।