कस्तो हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार र मिडिया
किरण लोहनी :
देश संघीय संरचनामा गएसँगै हामी अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौं । संविधानको धारा ५६ ले लाकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार हामील तीनै तहको सरकार पाइसकेका छौं । यो नयाँ शासकीय ब्यवस्था कार्यान्वयनको हामी शुरुकै बर्षहरुमा छौं, हामी गर्दै, भोग्दै र सिक्दै जाने चरणबाट गुज्रिरहेका छौं । संविधानले दिएका अधिकारलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकार आम नागरीकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको छ । आम नागरिकका लागि नजिकको सरकार भएसँगै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका लागि पनि नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गोरखामा स्थानीय सरकार र मिडियाको सहकार्यको पछिल्लो अवस्था र अबका सम्भावनाहरुबारे छलफल गर्नुअघि यी दुई पक्षको सहकार्यको महत्वबारे केही चर्चा गरौं ।
स्थानीय सरकार र मिडियाको महत्व
जसरी केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडौबाट बाहिरिएर जनताको नजिक पुगेको छ, ठीक त्यसैगरी मिडियाको केन्द्रीकृत शक्ति पनि स्थानीय मिडियामा आएको छ । पहिले केन्द्रीकृत सत्ता हुँदा केन्द्रका मिडिया मात्रै राष्टिूय ‘वाचडग’ को रूपमा थिए । अब हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय सरकारका बलिया वाचडगका रूपमा स्थानीय मिडियाहरू नै छन् ।
अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बनेसँगै सत्ताको वृत्त काठमाडौ खाल्डोमा मात्रै छैन । सत्ता ७ वटा प्रदेशमा र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा फिँजिएको छ । अझ रोचक के छ भने यी सबै सत्ताका आ(आफ्ना मौलिकता छन् । मिडियामा कसैले काठमाडौंमा बसेर ७ प्रदेश हेर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले प्रदेशमा बसेर प्रदेशका सबै स्थानीय तह हेर्न सक्ने अवस्था छैन । अब कुनै समाचार एजेन्सीको ग्राहक बनेर मात्रै काठमाडांै बाहिरका समाचार प्याकेज तान्न सकिने अवस्था छैन । अब कुनै एक रिपोर्टर मात्रै राखेर जिल्ला र प्रदेश हेर्न सक्ने अवस्था कुनै केन्द्रीय मिडियाको छैन ।
अब पहिले काठमाडौंमा जस्तै प्रदेशमा पनि नीतिगत समाचार बन्दैछन् । किनभने हरेक प्रदेशमै छ प्रदेश सभा । अब प्रदेशमै बन्छन् क्याबिनेटका समाचारहरू । किनभने हरेक प्रदेशमा छन् क्याबिनेट । अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समाचारको केन्द्र काठमाडौं मात्रै होइन । किनभने सातै प्रदेशमा यी ३ वटै राज्यका अङ्ग छन् । तिनका आफ्नै मौलिक समाचारका विषय छन् । अर्थात् समय यस्तो आयो काठमाडौं मात्रैले देश बोक्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशले पनि सबै स्थानीय तहलाई बोक्न सक्ने अवस्था छैन । हरेक स्थानीय तहका आफ्नै मौलिक समाचार छन् । हरेक स्थानीय तहका आफ्नै सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल छन् । हरेक स्थानीय सरकारका आफ्नै मौलिक समाचार छन् ।
आज गोरखा नगरपालिकाको नगरपरिषदमा छलफल हुने कुराको महत्व पहिले केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा हुने छलफल जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आज पालुङटार नगरकार्यपालिकाको एजेन्डा संघीय क्याबिनेटका बैठकका एजेन्डा जत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । प्रदेशका बजेट पनि संघीय बजेट जत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सबै महत्वपूर्ण कुराका समाचार एकसाथ कुनै केन्द्रीय मिडियाले दिन सक्दैन । हरेक स्थानीय तहका नगर परिषद् र गाउँ परिषद्का समाचारका पूर्ण एजेन्डा काठमाण्डौं बाट छापिने कुनै पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा अटाउन सक्ने, वा कुनै टेलि भिजनले महत्वपूर्ण समयमा प्रशारण गर्न सक्ने वा कुनै अनलाईनले लाइभ दिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर, यी नगर परिषद् र गाउँ परिषद्का अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय मिडियाले मज्जाले समेट्न सक्छन् । मज्जाले बुँदागत व्याख्या, आलोचना र प्रशंसा गर्न सक्छन् । जसरी स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार बनेको छ, यसैगरी स्थानीय मिडियाको सबैभन्दा माग र महत्व पनि यही बेला बढेको छ ।अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले बनाउने विभिन्न ऐन कानुन सबै महत्वपूर्ण छन् । महत्वपूर्ण भएर पनि सबै कुरा राष्टिूय स्तरको पहुँच भएका मिडियामा आउन सक्दैनन । आउन असम्भव पनि छैन । केही अनुकरणीय र धेरै विवादास्पद विषयबाहेक अन्य खासै विषयले राष्टिूय मिडियामा स्थान पाउन गाह्रो छ । स्थानीय सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम अनि ऐन कानुनमा शृङ्खलाबद्ध बहस चलाउने ल्याकत कहीँ छ भने अब स्थानीय मिडियामा मात्रै छ । हो यही कारणले अब स्थानीय मिडिया बलिया बन्ने अवसर छ ।
गोरखामा स्थानीय सरकार र मिडिया
नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको ब्यवस्था अनुसार गोरखामा पनि ११ स्थानीय सरकार छन् । जिल्लाभित्रै आर्थिक स्रोतमा आधारित रेडियोको संख्या ८ वटा छ, ३ दैनिक र एक साप्ताहिक गरी गोरखा लक्षित पत्रपत्रिकाको संख्या ४ वटा छ । अनलाइन माध्यमको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहगत रुपमा हेर्दा गोरखा नगरपालीका क्षेत्रभित्र सञ्चालित रेडियोको संख्या ४ वटा छ । पालुङटार नगरपालीका, शहिद लखन, सिरानचोक र वारपाक सुलिकोट गाऊँपालीकामा एक÷एक रेडियो छन् । तीनवटै दैनिक पत्रीका गोरखा नगरपालीका क्षेत्रबाटै प्रकाशन हुन्छ भने पालुङटार नगरपालीका क्षेत्रबाट एउटा साप्ताहिक पत्रीका प्रकाशन हुँदै आएको छ । गोरखाका विषयवस्तुलाई प्राथमिक तामा राखेर अनलाइन मिडियाहरु पनि सञ्चालनमा छन्, तर उनीहरुको यकिन र आधिकारीक विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिएन । स्थानीय सरकारले आफैंले वजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेको दुई वर्ष हुनै लागेको छ । तर सञ्चार माध्यम लक्षित वजेट विनियोजनको अवस्था भने त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । पहिलो वर्ष त स्थानीय तहलाई वजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा थुप्रै अलमल थियो । तर दोस्रो वर्षको वजेट निर्माणमा पनि मिडिया प्राथमिकता मा परेको देखिँदैन । गोरखाका सबै स्थानीय तहले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको वजेट करीव करीव एक करोड हाराहारीमा देखिन्छ । स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन भैरहेको वजेट आकार भने सवा ४ अर्ब हाराहारी छ । यसमा सशर्त अनुदान र तलवभत्ता रकमलाई छोड्ने हो भने स्थानीय सरकार आफैंले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्ने वजेट करीव करीव सवा दुई अर्ब आसपास हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहले, सूचना, सञ्चार र प्रकाशनमा छुट्याएको वजेट आफैंले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्ने वजेटको ० दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । सूचना, सञ्चार वा प्रकाशनमा छुट्याइएको वजेटको धेरैजसो रकम स्थानीय तहका टेण्डरका सूचना प्रकाशन, पत्रपत्रीका, टेलिफोन र इन्टरनेटको महशुल, ऐन, कानून र कार्यविधि लगायत स्थानीय तहका आन्तरिक सामग्री छपाईको काममा खर्च हुने भएकाले मिडियाले प्रत्यक्ष रुपमा पाउने वजेट निकै नगण्य छ । केही स्थानीय तहले भने मिडियासँग सहकार्यको राम्रो सुरुवात गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै मिडिया आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको गोरखा नगरपालीकाले पत्रकार महासंघमार्फत सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्ष ५ लाख र यो वर्ष ३ लाख रुपैया छुट्याएको छ । पत्रकार महासंघ गोरखाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उक्त नगरपालीकाले १० लाख रुपैया विनियोजन गरेको देखिन्छ । रेडियो कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारणमा पनि यो नगरपालीकाले गत वर्षदेखिनै सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय तहले गरेका गतिविधि नागरीकसम्म पु¥याउने गरी रेडियो कार्यक्रम उत्पादन प्रशारणका लागि शहिद लखन गाऊँपालीकाले ५ लाख र अजिरकोट गाऊँपालीकाले ३ लाख रुपैया छुट्याएका छन् ।
धार्चे गाऊँपालीकाले प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा ३÷३ जनालाई पत्रकारीता तालिम दिने गरी १ लाख ३० हजार रुपैया छुट्याएको छ । यसबाहेक सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष सहकार्य हुने गरी अरु स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएको देखिएन । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार आफैंले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्ने कुल वजेटको करीव शुन्य दशमलव ११ प्रतिशत रकममात्रै प्रत्यक्ष रुपमा सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ढिलोगरी बजेट खर्चको अख्तियारी र कार्यविधि आएका कारण हतारमा बजेट निर्माण गरेका स्थानीय सरकारले आगामी बर्षका लागि भने व्यापक छलफल र सुझाव सहित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना र सञ्चारको युगमा स्थानीय सरकारले आम सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न सक्छन् ? त्यसबारे पनि केही चर्चा गरौं ।
सञ्चारमाध्यमलाई कसरी समेट्ने ?
राज्यको विभिन्न प्राथमिक दायित्वमध्ये सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व मिडियाको प्रवद्र्धन पनि हो । तीन तहको सरकार बनिसकेकाले अब मिडिया प्रवद्र्धनको दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका साथै नागरीकको सेवाको लागि स्थापित निकायलाई नागरीकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सकेमा लोकतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ । सुशासनको अभ्यासले सरकार र नागरीकबीच विश्वासको जग बलियो बन्न पुग्छ । यसले दिगो विकासका साथै समृद्घि हासिल गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसका निम्ति निरन्तर छलफल र बहसको आवश्यकता हुन्छ । गतिशील संवादविना समाज प्रगतितर्फ लम्कनेमा विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ । स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारका कामको नागरीकलाई सूचना पु¥याउनुका साथै सरकारी कदमबारे नागरीकका विचार, दृष्टिकोण एवं जनमत प्रकट गर्ने माध्यमसमेत मिडिया हुन् । समाजमा निरन्तर प्रवाह हुने विचार र मतहरू राख्ने साझा चौतारी भएकाले मिडियाले समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा अमूल्य योगदान पु¥याएको छ । स्थानीय सरकारले विशेष वर्ग र समुदायका लागि लक्षित गरेर ल्याएको राहत, अनुदान एवं विशेष सहुलियत सम्बन्धित समुदायले थाहा नपाइकनै सकिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि लक्षित समुदाय सम्म प्रभावकारी रूपमा सूचना पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मिडियानै स्थानीय सरकारको भरपर्दो सहयात्री बन्न सक्छन् । अहिले देखिएको सूचनाको खाडललाई कम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिडियासँग साझेदारी गर्नु जरुरी छ । सूचनाको साझेदारीले अवश्य पनि सीमान्तकृत, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, दलित, बृद्ध, एकल महिला, बालबालिका लगायतका क्षेत्रले लाभ प्राप्त गर्ने छन् । यसले समग्रमा स्थानीय सरकारको कामलाईनै बलियो बनाउने हो, मिडिया त केबल माध्यममात्र हो ।
स्थानीय सरकार र मिडियाविच निम्न बुँदामा तत्काल सहकार्य शुरु गर्न सकिने देखिन्छ ।
१. संघिय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै तीन तह अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एफएम रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकाले स्थानीय सरकारले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी नीति निर्माण गर्न सक्छन् ।
२. स्थानीय सरकारका सूचना, सन्देश, विकास निर्माण र सेवासुविधा सम्बन्धी जानकारीलाई सहजै जनतासम्म पु¥याउन तथा जनताको आवश्यकता, माग र समस्याहरु वारे जानकारी लिनका लागि आम सञ्चार माध्यमलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । ३. स्थानीय सरकारले रेडियोसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण, सूचना, सन्देश प्रशारण, बिभिन्न कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण तथा खर्चको पारदर्शिताका लागि गरीने सार्वजनिक सुनुवाई का कार्यक्रमहरु समेत गर्न सक्छन् । जसका कारण स्थानीय सरकारले भन्न खोजेको र गर्न चाहेको कार्यक्रम एकैसाथ लक्षित बर्गसम्म पुग्न सक्छ । ४. स्थानीय तहमा विकास पत्रकारिता पुरस्कारदेखि विभिन्न खालको क्षमता अभिवृद्धिको योजनाहरु ल्याउन सकिन्छ ।५. हाल संघीय सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रशारण÷प्रकाशन गरी निश्चित रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बाँकी भोलिको अंकमा ।
