राजस्व भन्दा प्राकृतिक सम्पदा महत्वपूर्ण

कतिपय स्थानीय तहले उपकरण प्रयोग गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दिएका छन् । राजस्वको प्रलोभन र ठेकेदारको काम सहज बनाइदिन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले उपकरण प्रयोग गरेर त्यस्ता सामग्री उत्खनन गर्न पाइने ब्यबस्था मिलाइदिएका छन् ।
एक्साभेटर, जेसिबी लगायतका उपकरणले नौ महिनासम्म उत्खनन गर्दा खोला, नदीको संरचना बिग्रिने गरेको बिगतका घटना देख्दा देख्दै पनि आँखा चिम्लेर स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन अनुमतिको बाटो खोलेका हुन् । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नतिर भन्दा स्थानीय सरकार दोहन गर्न उद्दत देखिन्छ । स्थानीय सरकारले न पुलमुनिको बालुवा संरक्षण गर्न सकेको छ, न निर्धारित गहिराईको मात्र उत्खनन भए नभएको नियमन गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै उत्खनन भए, ठेकेदारबाट राजस्व धेरै असुल्न पाइन्छ भन्ने लोभमोह मात्र भएको देखिन्छ । नदीजन्य सामग्री उत्खनन, ओसारपसार सम्बन्धी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ तर स्थानीय सरकारले यसको धेरै ख्याल गरेको छैन । आफैले सम्झौतामा उल्लेख गरेका सबै बुँदाहरुको कार्यान्वयन भए, नभएको बारेमा पनि स्थानीय सरकारले नियमन गरेको छैन । प्राकृतिक सम्पदा भनेको सार्वजनिक सम्पदा हो । यसको सम्बन्ध जीवन र जगतसंग रहेको हुन्छ । अर्थात प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण भए मानव तथा जीव जीवात्मा रहन्छन्, अन्यथा संकट उत्पन्न हुन्छ त्यसैले राजस्व भन्दा प्राकृतिक सम्पदा महत्वपूण हुनेछ । क्षणिक फाइदा भन्दा यसमा स्थानीय सरकार गम्भीर होओस् ।