नीजि आवास पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

गोरखा भूकम्पको ४६ महिना बितिसकेको छ । झण्डैझण्डै चारबर्षसम्म पनि गोरखामा भत्केका ७० हजार भन्दा धेरै घरधुरीमा जम्मा ४४ हजार घरधुरी मात्र पुनर्निर्माण भएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(जिमाली)ले जनाएको छ । सरकारले तीनबर्षभित्र नीजि आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण यो गति अपेक्षित होइन । ढिलो हुनुका कारण बिभिन्न हुनसक्छन् । तर मुख्य कारण नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनकै हो । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको राष्टिूय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम सबैभन्दा सुस्त छ । उसले खटाएका कर्मचारी गाउँमा नपुग्ने, पुगे पनि नबस्ने, बसे पनि घरदैलो नगर्ने, एक खालको समस्या छ । उनीहरुलाई आवश्यक सामग्री लगायत प्राविधक समस्याको पाटो अर्कोतिर छ । सुकुम्बासी, भूमिहिनहरुको समस्या उस्तै छ । बिस्थापित बस्तीको बेलामै पहिचान नहुनु, उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग नगर्नु, पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको एनआरएनए जस्ता सस्थाले काममा ढिला गर्नु अर्को कारण हो । त्यस्तै अनुदान वितरणको प्रक्रिया असाध्यै झण्झटियो छ । फिल्डका कर्मचारीले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(भवन)मा प्रतिवेदन पठाइसकेपछि जिमाली, कोलिनिका हुदै वैंकसम्म पुग्न महिनौ लाग्छ । यसले सुगमका पनि र झन दुर्गमका बासिन्दा हैरान छन् । यसबारे बिभिन्न प्लेटफर्ममा सम्बन्धित निकायबाट अवगत हुँदा पनि प्राधिकरणले सच्याउन सकेको छैन । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण लाभग्राही स्वयंले काम गर्न ढिलाइ गर्नु पनि हो । कतिपयको सहरमा पनि घर छ । लाभग्राही सूचीमा पनि नाम छ । उनीहरुलाई गाउँको घर बनाउन हतार छैन । त्यसैले पनि ढिलो भइरहेको छ । यसमा भने सरकारी निकाय दोषी छैन ।