हुम्ला र चीनको सीमानामा धेरै समस्या भेटिए : प्रतिवेदन
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन प्यानलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार हुम्ला जिल्लामा नेपाल चीन सीमामा धेरै समस्याको पहिचान भएको छ ।
सहसचिव जय नारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको प्यानलले सेप्टेम्बरको अन्तिम हप्तामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई एक क्षेत्रीय अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझायो।
तदनुसार, गृह मन्त्रालयले यो मुद्दा बेइजि धष्तजसँग उठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
अध्ययन प्यानलले हुम्लामा नेपाल चीन सीमामा सीमा स्तम्भ नम्बर ४ देखि १३ सम्म समस्या दर्शाउन एक दर्जन सिफारिश गरेको छ ।
द काठमाडौँपोष्टले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनले दिगो समाधान खोज्नका लागि नेपालको ‘राज्य नीति’ मा सीमा समस्याहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सीमासम्बन्धी यस्ता संवेदनशील र द्विपक्षीय विषयलाई स्थायी संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, तर त्यस्तो पहल नभएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९६३ को सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलले पिलर नम्बर ५ (२) देखि किटखोलाको मध्यसम्मको क्षेत्रलाई दुई देशबीचको सिमाना तोकेपछि उक्त भूभाग नेपालको हो । तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा तार र बार लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘चीन पक्षले पनि नेपाली भूमिभित्र १४५ मिटर स्थायी नहर बनाउन खोजेको थियो । सोही अनुसार सडक बनाउन चाहन्थे । नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको आपत्तिपछि संरचनाहरू भत्किएर ढाकिएको भग्नावशेष देखिन थाल्यो ।’
प्रतिवेदनका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमीमा रहेको स्तम्भ ९९१० लाई बार लगाएको छ र तार लगाएको छ र स्तम्भ ५(१) र स्तम्भ ५(२) बीचको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘चिनियाँतर्फ स्तम्भ ७ (२) देख्न सकिएन र नेपालका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुले खोजी गर्दा यो फेला परेन ।
रिपोर्टमा भनिएको छ कि १९६३ को सीमा प्रोटोकल उल्लंघन भएको छ किनकि चिनियाँ पक्षले स्तम्भ १० तिर बार बनाएको छ, जुन नेपाल चीन साझा स्तम्भ ९(२) बाट ३२ मिटर टाढा छ ।
चिनियाँ पक्षले पिलर ५(२) र पिलर ४ बीचको क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई गाईवस्तु चराउन समेत रोक लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्यानलले आफ्नो रिपोर्ट मा कम्तीमा दुई समस्याहरु सूचीबद्ध गरेको छ कि यो आफ्नो अध्ययन को दौरानमा पहिचान गरियो ।
सन् १९६३ को प्रोटोकल अनुसार लिमी लाप्चा क्षेत्रमा पास, जलाधार र चुचुरोका आधारमा सीमाङ्न गरिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यस क्षेत्रको सिमाङ्कन पन्नुम चुचुरोबाट दक्षिणतर्फ, जुन स्तम्भ १२ को पश्चिममा रहेको छ, लालुङ पासको जलाधारतर्फ र त्यसपछि ५,१६५ मिटरको उचाइमा उत्तरतर्फ छ । यस सिमाङ्कनलाई हेर्दा चिनियाँ पक्षले हालैका निर्माणहरू चिनियाँ भूभागभित्र पर्छन् ।
तर, रिपोर्ट अनुसार, लालुङपास क्षेत्र नेपाली क्षेत्र भित्र पर्छ । तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री लालुङ क्षेत्रमा चिनियाँ सुरक्षा बलको उपस्थितिले नेपालीहरुको धार्मिक गतिविधिमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा थपिएको छ, ‘नेपालको धार्मिक तथा पर्यटन गतिविधिमा बाधा पुगेको र आ–आफ्नै क्षेत्रमा आवतजावतमा रोक लगाइएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
अझै पनी अर्को समस्या अध्ययन प्यानल भन्छ यो पाईयो उत्तरी पक्ष मा स्थानीयहरुको निर्भरता संग सम्बन्धित छ ।
नाम्खा गाउँपालिकामा विशेषगरी लिमी लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रमा नेपालीहरु सीमापार तिब्बती बजारमा धेरै निर्भर छन् । त्यसैले उनीहरु सिमा रक्षा गर्न चाहँदैनन्, सीमाका विषयमा बोल्न पनि इच्छुक छैनन् । यस्तो अध्ययनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्छ भनेर उनीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।
आफ्ना दर्जनौं सिफारिशहरुमा अध्ययन प्यानलले सीमा समस्यालाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।
संयुक्त निरीक्षण टोली, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिमार्फत यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तेसैले यी संयन्त्रहरु लाई सक्रिय गर्न को लागि एक आवश्यकता छ ।
स्तम्भ ५(२) को दक्षिणपश्चिमको क्षेत्र र कितखोलादेखि कर्णाली नदीसम्मको उत्तरतर्फको क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले उक्त क्षेत्रमा ृचिनियाँद्वारा तारबार हटाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्यानलले पिलर ९(२) को १० मिटर क्षेत्र सीमा सम्बन्धी प्रोटोकल बमोजिम सफा राख्न र स्तम्भ ७(२) को फेला पार्न संयुक्त निरीक्षण गर्न सिफारिस गरेको छ ।
‘धेरैजसो समस्या चिनियाँ पक्षका स्थानीयका कारण उत्पन्न भएको पाइने भएकाले नेपाली पक्षमा स्थानीय प्रशासनलाई सशक्तिकरण गरी थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सीमा निरीक्षण र सीमा स्तम्भहरुको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार लाई लूप मा राख्नु पर्छ ताकि क्षेत्रका मानिसहरुलाई आफ्नो सीमा र आफ्नो अधिकार को बारे मा थाहा होस् ।
हुम्ला जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या रहेको र मानिसहरु कठिनाईहरुको सामना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा खुलासा भएपछि गृह मन्त्रालयले अक्टोबर ५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर चीनसँग यो मुद्दालाई सौहार्दपूर्ण ढंगले समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत चीन सरकारसमक्ष यो विषय उठाइसकेको र दुई पक्षबीच कुनै विवाद भएमा स्थापित संस्थामार्फत समाधानका लागि केही चरणको छलफल भएको पोष्टलाई विभिन्न सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र उहाँका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच टेलिफोन वार्ताका क्रममा दुई देशबीचको सीमा विवादबारे कुराकानी भएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुराकानीको क्रममा दुई परराष्ट्रमन्त्रीले कोभिड १९ को खोप सहयोग, व्यापार र वाणिज्य, विकास सहयोग र सीमा व्यवस्थापन सहित दुई देशहरु बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण पक्षमा छलफल गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार अब यो मुद्दा कार्य स्तरमा आएको छ ।
‘हामी छिट्टै सिमानाको संयुक्त निरीक्षणका लागि बैठक गर्ने काम गरिरहेका छौँ’, अधिकारीले विषयको संवेदनशीलतालाई उद्धृत गर्दै नाम न छाप्ने सर्तमा पोष्टलाई भने, ‘दुवै पक्षका अधिकारीहरूले पत्राचार गर्नेछन् र बैठक र संयुक्त निरीक्षणको लागि मिति तय गर्नेछन् ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेलले बेइजिङसँगको पत्राचारको सम्बन्धमा उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको बताए ।
पोख्रेलले भने, जुनसुकै निष्कर्ष भए पनि हामीले उनीहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौं । उनीहरुले हामीलाई अझैसम्म हाम्रो पत्राचार को सम्बन्ध मा के भैरहेको छ को बारे मा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
१९६३ मा हस्ताक्षर भएको नेपाल चीन सीमा प्रोटोकल अनुसार सीमा रेखामा स्तम्भ ५(२) र किट खोलाको बीचमा जाने सबै बाटो समावेश छ ।
नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ र तिनीहरुको निशान पूर्व लिपुलेकबाट सुरु हुन्छ । स्तम्भ १ लिपुलेक मा स्थित हुनु पर्छ तर नेपाल भारत चीन बीच सीमा विवाद को कारण, स्तम्भ १ स्थापित भएको छैन । सीमा स्तम्भहरू त्यसपछि लिपुलेकको पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म पुग्छन्, जहाँ स्तम्भ ९९ स्थापित छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रान्तीय सांसद जीवन बहादुर शाहीले चीनले सीमा स्तम्भ नं १२ को सीमारेखा परिवर्तन गरेको रिपोर्ट गरेपछि उत्तरी छिमेकीसँगको सीमा विवाद भर्खरै देखिएको छ। उनले गत वर्ष नोभेम्बरमा कर्णाली प्रदेश सभामा आफ्नो क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उनले कर्णाली प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई काठमाडौंमा रहेको नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीबाट विस्तृत निरीक्षण गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
शाहीको रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन मा पेस गरेपछि गत बर्ष डिसेम्बर ४ मा, तब परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा चीनको कुनै अतिक्रमण नभएको बताएका थिए ।
चार वर्षअघि पनि यस्तै समस्याहरू आएपछि सरकारले अध्ययन गर्न टोली पठाएको थियो । तर सीमावर्ती क्षेत्रका भवनहरू वास्तवमा चिनियाँ भूभागमा रहेको भेटिएको छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए ।
तर मुद्दाको अन्त्य हुनुअघि नै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले हुम्लाको सीमा विवादमा शाहीको प्रतिवेदनबारे नेपाली कांग्रेसलाई पत्र लेखेपछि त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको आक्रोश बढेको थियो । कांग्रेस पार्टीले दूतावासको पत्रको प्रतिवाद गर्दै चीनले कूटनीतिक प्रोटोकल उल्लंघन गरेको बताएको थियो ।
जुलाई १३ मा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा सत्तामा आएपछि केही पार्टी सदस्यले चीनसँगको सीमा विवादको मुद्दा उठाएका थिए । देउवाले उत्तरी छिमेकीसँग सीमा विवाद, यदि कुनै हो, अध्ययन गर्न एउटा प्यानल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
नेपाल र चीनले सन् १९६१ मा पहिलो पटक सीमा वार्ता र १९६३ मा सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि सन् १९६३ मा दुवै पक्षले सीमांकन पूरा गरी ७९ वटा ठूला स्तम्भ र २० वटा उपस्तम्भ स्थापना गर्न सहमत भएका थिए ।
