कागजमा भएको अधिकार ब्यवहारमा नपाएको गोरखाका जेष्ठ नागरिकको गुनासो
गोरखामा जेष्ठ नागरिकहरुले कागजमा भएको अधिकार ब्यवाहारमा नपाएको बताएका छन् । जेष्ठ नागरिकका लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति, योजना र कार्यक्रम अनुसारको सहयोग ब्यवाहारमा नदेखिएको गुनासो उनीहरुको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आइतबार गोरखा सरदमुकाममा भएको जेष्ठ नागरिकहरुको हकअधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीले जेष्ठ नागरिकको अधिकार कागजमै सिमित भएका बताएका हुन् ।
राज्यले बनाएको कानुनलाई सरोकारवाला निकायको वेवास्ता र व्यक्तिले कार्यान्वयन नगरीदिँदा समस्यामा परेको जेष्ठ नागरिक संघ गोरखाका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले बताए । ‘जेष्ठ नागरिकहरुको हक अधिकारका लागि राज्यले कानुन बनाएको छ तर कार्यान्वय भए भएको छैन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई पनि कुनै चासो राखेको देखिन्दैन, राज्य कानुन बनाएर मात्र हुदैन व्यवहारमा पनि लागु हुनु पर्दछ’ उनले भने । त्यस्तै तीन तहका सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा जेष्ठ नागरिकहरुलाई पनि केही प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता असक्त नागरिकहरुलाई घरघरमै पु¥याईदिनुपर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई यातयात छुट दिनुपर्ने औषधी उपचारमा छुट हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनुपर्ने बताए । मानव अधिकार सन्जाल गोरखाका संयोजक यदु अधिकारीले भौगोलिक विकटता रहेको गोरखामा जेष्ठ नागरिकहरु धेरै टाढाढाटाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउनुपर्ने समस्या रहेकोले घरघरमै भत्ता विरतणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लिन बुद्धबुद्धाहरु दिनभरी सडकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवन ज्योति श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले हरेक स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्कमा पाउने औषधी समेत नपाउने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
अधिबक्ता स्थानेश्वर दुवाडीले जेष्ठ नागरिकका लागि औषधी उपपचार, स्वास्थ्य परिक्षण, यातयात लगायका हरेक क्षेत्रमा छुटको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले राज्यले बनाएका कानुनलाई सम्बन्धित निकायले कडाईका साथ पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेत्रहिन संघ गोरखाका अध्यक्ष पवनकुमार बस्नेतले सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना अपाङमैत्री नभएको गुनासो गरेका थिए । तीन तहको सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना अपाङतामैत्री हुनुपर्ने बताउँदै ति स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहजताका लागि हरेक सार्वजनिक स्थाल र पालिका, सरकारी कार्यालयमा अडियो, भिडियोको सूचना सामाग्री राखिनुपर्ने बताए । त्यस्तैं, पद्धती विकास केन्द्र गाोरखाका प्रमुख कमला लामिछानेले हरेक स्थानीय तहले निर्माण गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रममा जेष्ठ नागरिक सम्बनधी शिक्षालाई समेटिनुपर्ने बताए ।
गोरखा अस्पतालका ब्यवस्थापक लिपिसा श्रेष्ठले भने सरकारले औषधी खरिद गर्दा गुणस्तर भन्दा पनि कम मूल्यलाई प्राथमिकता दिने हुदा जेष्ठ नागरिकहरुलाई पर्याप्त मात्रामा निशुल्क वितरण गर्ने औषधी उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन् ।
आयोगकमा कर्मचारीहरुले गोरखामा जेष्ठ नागरिकको अवस्थामा, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी स्थानीय तहले निर्माण गरेका नीति नियम बुझन सिरानचोक गाउँपालिका वडा ४ र शहिद लखन गाउँपालिका ७ वुङकोट र सोहि गाउँपालिका केन्द्रमा पुगेर स्थानीय जेष्ठ नागरिकहरुसँग भेटी छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए । सो क्रममा केही स्थानीय तले जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, मासिक रुपमा घरघरमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, जेष्ठ नागरिकमैत्री नीनि निर्माण गरेको भेटिएको आयोककी जेष्ठ नागरिक फोकल पर्सन कल्पना नेपाली आचार्यले बताइन् ।
त्यस्तै, अधिकांश क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी जानकार नहुदा राज्यको कानुनमा जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्कमा उपलब्ध गराउने औषधी, यातायतामा लगायत छुट भएता पनि व्यवहार कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन्् । ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु निशुल्कमा स्वास्थ्य विमा हुने भएता पनि गोरखामा एक÷दुई जना मात्र स्वास्थ्य विमा गरेको भेटिएको बताइन् । स्वास्थ्य विमा बारे जनचेतना पैmलाउनु पर्ने उनले जोड दिइन् ।
जेष्ठ नागरिकको हकहितका लागि स्थानीय सरकारले नीतिनियम बनाई योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने र प्रभावकारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । त्यस्तै हरेक वडा, पालिकामा जेष्ठ नागरिकहरुको उमेर समूह, अपाङता भएका, महिला र पुरुषको संख्या उनीहरुको आर्थिक अवस्था लगायतको तथ्यांकहरु तयार पारेर राख्नुपर्ने बताए । यसले पालिका भित्रका रहेका जेष्ठ नागरिकहरुको लागि आवश्यक योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्नका साथै उनीहरुको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जानुका अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्य लगायत जिल्ला सरकार गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय, आयोगका पदाधिकारीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
