उत्तरी गोरखाको चुमनुव्रीमा नियम विपरित पर्यटन शुल्क !
मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा जाने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क नलिन मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पालिकालाई आग्रह गरेको छ । भदौ ३१ गते पालिकालाई पत्राचार गर्दै पदयात्रा प्रवेश शुल्क संकलन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोजनाले आग्रह गरेको हो ।
नियम विपरित संरक्षण क्षेत्रभित्र सबै निकायबाट प्रवेश शुल्क उठाउँदा पर्यटकहरुमा नकारात्मक सन्देश फैलिने र पर्यटनमा ह्रास आउन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख सन्तोष शेरचनका अनुसार संरक्षण क्षेत्रमा आउने पर्यटकसँग आयोजनाले प्रवेश शुल्क लिदैँ आएको छ ।
बिदेशी पर्यटकसँग प्रति व्यक्ति तीन हजार, सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग एक हजार र नेपाली पर्यटकसँग एक सय रुपैयाका दरले प्रवेश शुल्क लिदैँ आएको उनले जानकारी दिए । यता अध्यागमन बिभागमा पनि पर्यटकले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । पुनः पालिकाले पनि थप शुल्क उठाउँदा पर्यटन प्रवद्र्धनमा असर पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
गत गाउँसभामा निर्णय गर्दै उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा जाने पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिन सुरु गरेको हो । यही असोज १ गतेबाट बिदेशी पर्यटकसँग प्रति व्यक्ति एक हजार र स्वदेशी पर्यटकसँग दुई सय रुपैयाका दरले शुल्क लिन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । तर उक्त निर्णय नियम संगत नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले पर्यटकसँग शुल्क उठाएर पालिकाले गलत काम गरेको बताए । ‘त्यहाँ आउने पर्यटकसँग एमक्याप र अध्यागन बिभागले शुल्क लिदैँ आएको छ, फेरी पालिकाले पनि लिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सिजनमा एक लाख पर्यटक मनासलु क्षेत्र पुगोस् भन्ने चाहना हो तर यसरी दोहोरो–तेहोरो शुल्क उठाउँदा कसरी पर्यटक आउँछन् ?’
नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवीन पोखरेलले पनि पर्यटकसँग ठाउँमा ठाउँमा शुल्क उठाउनु गलत भएको बताए । ‘एकै ठाउँमा शुल्क लिएर संकलन भएको राजश्व आवश्यकता अनुसार बाँडफाँड गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । पालिकाले शुल्क उठाउन पाउने नपाउने भन्ने बिषयमा आफू प्रष्ट नभएकाले यस बिषयमा बैठकमा छलफल गर्ने उनले जानकारी गराए ।
यता पालिकाले भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र पदयात्रा संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ अनुसार शुल्क लिने निर्णय गरिएको जनाएको छ । तर उक्त ऐनको परिच्छेद ९ मा पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण र संकलन प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, संग्रहालय जस्ता सम्पदा उपायोगको शुल्क मात्र पालिकाले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने पनि बताइएको छ । पर्यटकबाट संकलित राजश्वको लाभ पालिकाले पनि प्रत्यक्ष रुपमा पाउनुपर्ने भन्दै शुल्क लिने निर्णय गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।
‘यहाँ आउने पर्यटकसँग लिएको शुल्क पालिकाले एक रुपैया पनि पाउँदैन, संरक्षित क्षेत्र भएकाले यहाँ ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन गरौ भन्ने पनि छैन,’ पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले भने, ‘यो क्षेत्रमा पहिरो गएर बाटोघाटो, पुल बगायो भने एमक्याप र पर्यटन बिभाग कसैले केही गर्दैन, पालिका आफैले गर्नुपर्छ, त्यसकै लागि भएपनि शुल्क लिने निर्णय गरेका हौ ।’
संकलित रकम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रकै संरक्षण र विकासमा खर्च गरिने उनले बताए । ‘पर्यटकको सुरक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्थ निर्माण, बाटो–पुल निर्माण लगायतका काममा त्यो रकम खर्च गर्छाै,’ उनले भने । पर्यटकको उद्दार तथा राहतमा सहयोग र समन्वय, वातावरण संरक्षण, ताल संरक्षण, गुम्बा मर्मत तथा संरक्षण र होमस्टे व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा समेत सो रकम खर्च गर्ने पालिकाले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
