नागरिकमैत्री सेवा दिऔँ तर गाउँ छाड्न सहजिकरण नगरौँ
अहिले गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाबाहेक प्राय सबै पालिकाले विभिन्न सहरहरुमा कर्मचारी खटाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नविकरण गराइरहेका छन् । वृद्धवृद्धा र अपांगहरु उपचारका लागि तथा विभिन्न बहानामा गाउँबाट सहरमा गएर बस्ने गरेका छन् । उनीहरुले पुरानो थातथलो प्राय छाडिसकेको अवस्था छ ।
पालिकाबासीलाई घरदैलोमै सेवा दिने पवित्र उद्देश्यसहित पालिकाले कर्मचारी(पञ्जिकाधिकारी) खटाएर काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, गोरखा बजारलगायतका सहरहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नविकरण गराएका छन् । यसरी हेर्दा एकातर्फ स्थानीय सरकार जनमैत्री बनेको, घरदैलोमै पुगेर सेवा दिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।
यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्न पनि सकिन्छ । अर्कोतर्फ थातथलो छाडेर जानलाई सहजिकरण गरिदिएजस्तो पनि बुझ्न कठिन छैन । गाउँका उम्मेद्वारले पनि चुनावका बेला सहरहरुमा गएर भोट माग्ने अनि जितेपछि मतदाताहरुलाई सेवा सुविधा पुर्याउन पनि सहरमै जाने भएपछि गाउँ रित्तिँदै जाने क्रमले झन तिब्रता पाउँछ ।
यसलाई दुवै किसिमले बुझ्दै गाउँ छाडेर जान सहजिकरण पनि नहुने र सर्वसुलभ हिसावले सेवा पनि दिने जुक्ति निकालेर काम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । तिब्र बसाइँसराइले अहिले गाउँबस्ती रित्तिएका छन् भनेर दोहोर्याइरहनु पर्दैन, सबैमा जगजाहेर छ । यसले गाउँहरुमा चौतर्फी जटिलता सिर्जना गरेको छ । गाउँमा खेताला पाइँदैनन्, जन्ती, मलामी पाइँदैनन्, यतिसम्म कि, पूजाआजा गराउने पुरोहित पनि सहरबाटै झिकाउनु पर्ने अवस्था छ । मान्छेको संख्या घटेपछि त्यो ठाउँ बाँदर लगायतका जंगली जनावरले ओगटेका छन् ।
यो अवस्थामा सहरमा पाइने सेवा सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई गाउँघरमै रहने वातावरण मिलाउनु, गाउँबस्ती बचाउनु पालिका सरकारको जिम्मेवारी हो । नकि, गाउँ छाडेर जहाँ गए पनि आप्mना पालिकाका कर्मचारी पठाएर सेवा दिइहाल्छन् भन्ने हेपाहा प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनु हुँदैन ।
