नागरिकको चुल्हो बाल्नु सरकारको नैतिक दायित्व
मुलुकमा बेलाबेलामा दोहोरिने खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले पुनः आम उपभोक्तालाई सास्ती दिन थालेको छ । विगतमा ग्यासको मूल्यवृद्धि गर्न वा कमिसनको खेलमा मिलेमतो गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भन्दै तत्कालीन सरकार र नेतृत्वकर्ताहरूले जनस्तरबाट चर्को अपजस खेप्नुपरेको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सोच र कार्यशैलीको दाबी गर्दै मुलुक हाँकिरहेको नयाँ सरकारको पालामा समेत सोही पुरानै नियति दोहोरिनु अत्यन्तै दुःखी र निराशाजनक पक्ष हो । सरकार फेरिए पनि जनताका आधारभूत समस्या समाधानको तदारुकता नफेरिनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
खाडी क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा केही असर परेको हुनसक्छ । तर विगतमा योभन्दा ठूला र भीषण युद्ध चर्किएका बेलामा पनि ग्यासको यति विघ्न हाहाकार र सास्ती उपभोक्ताले भोग्नुपरेको थिएन, जुन अहिले देखा परेको छ । आपूर्तिमा सामान्य उतारचढाव आउनेबित्तिकै बजारबाट एकाएक ग्यास हराउनु पछाडि कतै पुरानै गिरोह र बिचौलिया संयन्त्र सक्रिय त छैन ?
आपूर्ति र वितरणको यो साङ्लोमा आखिर के मिलिरहेको छैन ? सर्वसाधारणले पाएको यो सास्तीप्रति सरकार किन बेखबर झैँ मौन छ र यसको गहिरो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ ? बजारमा ग्यासको कालोबजारी, जमाखोरी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि सरकारले तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कडा कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।
बजार व्यवस्थापन र नियमनमा सरकारको गम्भीरता जति अनिवार्य छ, नागरिक स्तरबाट देखिने व्यवहारमा पनि उत्तिकै परिपक्वता आवश्यक छ । जहाँ अभाव, त्यहीँ तनाव भनेझैँ सङ्कटको मौका छोपेर आवश्यकताभन्दा बढी चारपाँचवटा सम्म सिलिन्डर होल्ड गर्ने वा साटेर राख्ने उपभोक्ताको हर्कत पनि अभाव चुलिनुको प्रमुख कारण हो ।
यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा एकै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर कब्जा गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकताअनुसार एउटा मात्र सिलिन्डर साटेर सबैको भान्सामा पालैपालो आगो बल्ने वातावरण बनाउनु नागरिकको पनि नैतिक दायित्व हो । सरकारको पारदर्शी कदम र उपभोक्ताको सचेत सहकार्यले मात्रै यो भान्साको सकसलाई सदाका लागि समाधान गर्न सकिन्छ ।
