भूमि प्रशासनलाई स्थानीयकरण गर्नु पालुङ्टारको नयाँ फड्को
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मूल मर्म नै सिंहदरबारको अधिकार र सेवा नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउनुु हो । तर, व्यवहारमा अझै पनि साना–तिना प्रशासनिक कामका लागि नागरिकहरू जिल्ला सदरमुकाम वा केन्द्रसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
यस्तै बाध्यता र सास्तीको चपेटामा परिरहेका नगरबासीलाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यका साथ गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट मालपोत तथा भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न लागेको खबर सुखद र प्रशंसनीय छ ।
सामान्य जग्गा पास, अंशवण्डा, वा नामसारी जस्ता कामका लागि पनि दिनभरिको समय र ठूलो खर्च खर्चेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने पालुङटारबासीको बाध्यता अब अन्त्य हुने दिशामा अघि बढेको छ ।
गत नगरसभाबाटै निर्णय गराई आगामी साउन महिनादेखि सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले अहिले जुन रफ्तारमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, यसले स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छर्लङ्ग पार्छ ।
प्रशासनिक सुगमता र नागरिकको समय एवं आर्थिक बचत नै स्थानीय सरकारको वास्तविक सफलता हो ।
यदि यो योजना समयमै र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भयो भने, गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये पालुङटार नगरपालिका भूमि प्रशासनलाई स्थानीयकरण गर्ने पहिलो र नमूना पालिका बन्नेछ । जग्गाको किनबेच, रोक्का–फुकुवा, र राजस्व सङ्कलन जस्ता संवेदनशील कामहरू स्थानीय स्तरमै हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति आफ्नै आँगनमा महसुस गर्न पाउनेछन् । यसले बिचौलियाको सास्ती कम गर्न र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउन समेत ठूलो मद्दत पु¥याउने निश्चित छ ।
पालुङटारको यो अग्रसरता गोरखाका अन्य १० वटा स्थानीय तहका लागि मात्र होइन, देशैभरिका पालिकाहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट पाठ र सिकाइ बन्न सक्छ । भौगोलिक विकटता र जनशक्तिको बहाना बनाएर नागरिकलाई सदरमुकाम पठाइरहने प्रवृत्तिमाथि यो कदम गतिलो जवाफ हो । अन्य पालिकाहरूले पनि राजनीतिक खिचातानी र परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठेर पालुङटारको यो कामलाई अनुशरण गर्न जरुरी छ ।
कुनै पनि नयाँ सेवा सुरु गर्नु जति चुनौतीपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र भ्रष्टाचारमुक्त तरिकाले निरन्तरता दिनु अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । पालुङटार नगरपालिकाले यो कार्य सफलतामा कुनै कसर बाँकी नराखोस् ।
