बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर नहोओस्
असार १० गतेसम्म सबै पालिकाले नगर तथा गाउँसभा गरिसक्नुपर्छ र आउँदो आर्थिक बर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बुधबारसम्म गोरखाका सबै पालिकाहरुको गाउँ तथा नगरसभा भइसकेका छन् । कतिपयका केही दिनअघि नै नीति कार्यक्रम आइसकेका थिए । कतिपयका बुधबार आएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सबै पालिकाका धेरै राम्रा, धेरै उत्कृष्ट, धेरै प्रसंसनीय छन् । पहिले पनि धेरै नै राम्रा नीति कार्यक्रम थिए । तर थिएन त केवल कार्यान्वयन । कसैले नीति तथा कार्यक्रम मौलिक रुपमा आफैले बनाएका हुन्छन् भने कतिपयले प्राविधिक जनशक्ति, परामर्शदाता(कन्सल्ट्यान्ट) प्रयोग गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाएका(खरिद गरेका) हुन्छन् । मौलिक वा आयातित जे जस्तो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिने गरेका छन् ।
यो अहिलेका जनप्रतिनिधिले ल्याउने अन्तिम बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसैले यसमा जनप्रतिनिधिहरुले धेरै नै मिहिनेत गरेर ल्याएको हुनसक्छ । अध्ययन गर्दा सबैका नीति तथा कार्यक्रम राम्रा नै देखिन्छन् । यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय हो ।
सैद्धान्तिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि प्रायोगिक(व्यवहारिक) रुपमा अपेक्षित हुन नसक्नुका केही कारणहरु छन् । जब जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच कार्यगत एकता हुदैन, जब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम गर्ने गति र दिशा मिल्दैन, तब नीति कार्यक्रम, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा तादात्म्य मिल्दैन । जब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भिजन, मिसन, गोल एउटै हुदैन, तब कार्यान्वयन पाटो असफल भइ नै हाल्छ ।
त्यस्तै जब कार्यान्वयन गर्ने निकायमा स्वार्थ भरिन्छ, जब उनीहरुमा पूर्वाग्रह भरिन्छ, जब उनीहरुमा अकर्मण्यता भरिन्छ, जब उनीहरुमा नैतिकताको ठाउँ खालि बन्छ, विभेद, पक्षपातजस्ता दुर्गुणले घर गर्छ, तब कार्यान्वयन पक्ष दुर्वल भइहाल्छ ।
तसर्थ यो पटकको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उपरोक्त कुनै पनि दुर्गणबाट बचेर काम गर्न सकियो भने पक्कै पनि जनअपेक्षित हुनसक्छ ।
