बारपाकका दलित समुदायको पक्षमा चाँडो निर्णय होओस्
२०७२ सालको भूकम्पको इपिसेण्टर भनेर बारपाकको नाम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । बारपाकको नाममा धेरै एनजीओ, आइएनजीओहरुले विभिन्न कार्यक्रम, योजना, आयोजनाहरु सञ्चालन गरे । कैयौँले बारपाकको ‘स्टोरी’ लेखेर इनाम पाए, धेरैले बारपाकको वृत्तचित्र बनाएर पुरस्कार, सम्मान ग्रहण गरे ।
बारपाकको प्रोपोजल बनाएर धेरै प्रोजेक्टहरु सञ्चालन भए । इपिसेण्टरमा काम गरेको प्रमाणपत्र पेश गरी धेरैले आफ्नो प्रोफाइलको उचाइ बढाए र देश, विदेश भ्रमण गर्न पाए तथा करिअर बनाए । तर दुखको कुरा इपिसेण्टरकै दलित समुदायले अहिलेसम्म नयाँ घर बनाएर बस्न पाएका छैनन् । भूकम्प गएको ११ बर्ष बित्यो, तर त्यहाँकै दलित समुदाय अहिलेसम्म टहरोमै छन् । टहरोको बास कष्टकर छ । जाडोमा उस्तै सकस, झरीमा उस्तै सास्ती । चैत, बैशाखमा हावाहुरीले टहरो उँडाएर उत्तिकै दुखदायी जीवनचर्या छ ।
पुरानै जोखिम बस्तीमा बस्ने कि नयाँ बस्तीमा बस्ने भन्नेमा दलित समुदायभित्रै राजनीति सुरु भयो । माओवादी निकट दलित समुदाय पुरानै थलोमा घर बनाएर बस्न थाले, तर कांग्रेस निकट दलित समुदाय आरसियुपी टोलमा टहरो बनाएर ११ बर्षदेखि बसिरहे । फरक फरक सरकारले फरक फरक निर्णय ग¥यो, जसले स्थानीय दलित समुदाय अन्यौलमा परे ।
सरकार स्थिर भएन, निर्णय बदलिइरह्यो । एउटा निर्णय गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार बदलिँदा यहाँका दलित समुदायले साह्रै सास्ती खेप्नु परेको छ । अहिले एउटा स्थिर सरकार बनेको छ । यसले कुनै ठोस निर्णय गरोस् र कार्यान्वयन पनि गरोस् ।
११ बर्षको लामो अन्तरालपछि अब त्यहाँका दलित समुदायले न्याय पाउनु पर्छ । बारपाक यसै पनि सरकारको नजरमा पर्ने ठाउँ, यहाँका अरेक एजेण्डाले चर्चा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसमाथि पनि दलित समुदाय यसै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । त्यसैले यसाशीघ्र बारपाकका दलित समुदायको पक्षमा हुने गरी ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरोस् ।
