न्यायिक समितिलाई थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउनु आवश्यक
जिल्लास्थित स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुले एउटा असल अभ्यास सुरु गरेका छन् । न्याय सम्पादनको अनुभव आदानप्रदानसँगै उत्पन्न समस्या समाधानमा एक्यवद्धता जनाउने उदेश्यका साथ जिल्ला स्तरीय भेला गर्दै आएका छन् । गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अगुवाईमा पहिलो भेला सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो भेला चुमनुव्रीमा ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाको आयोजनामा बिहीवार तेस्रो भेला सम्पन्न भयो । भेलाले पाँच बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायिक सहजकर्ताको जनशक्ति माग गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् । आवधिक रुपमा भएपनि जिल्ला स्तरीय भेलाले न्याय सम्पादनमा एक अर्काको अनुभव आदानप्रदान मात्र होइन उत्पन्न समस्यालाई सहजिरकणका लागि पनि सहयोग पु¥याउनेमा दुई मत छैन ।
नागरिकहरुको विवाद समाधानमा न्यायिक समिति महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा स्थापित बनेको छ । पालिका स्तरमा हुने साना ठुला विवादहरुलाई छिटो र सहज रुपमा टुंग्याउने मात्र होइन आर्थिक रुपमा पनि मितव्ययी बनाउन गठन भएका यी समितिहरुले न्याय पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । न्यायिक समितिलाई थप जिम्मेवार र प्राविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ ।
समितिका पदाधिकारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । कानूनी ज्ञान र न्याय सम्पादनसम्बन्धी पर्याप्त तालिम आवश्यक देखिन्छ । बिशेषज्ञको सल्लाह सुझाव उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक प्रभावको आरोपलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गरेर चिर्न सक्नुपर्छ । नियमन निकायबाट नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्याकंन भए समितिको कार्यक्षमतामा पनि बिकास पुग्छ ।
स्थानीय स्तरका नागरिकको न्यायको भरोसाको केन्द्र हो न्यायिक समिति । जबसम्म यी समिति सक्षम र पारदर्शी हुदैनन् तवसम्म जनस्तरमा न्यायको पहुँच पुग्दैन । त्यसैले न्यायिक समितिलाई थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।
