अलपत्र विकास निर्माणबारे नागरिक जाग्नु जरुरी
विकास निर्माणका योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत रहँदैन । तर, पछिल्लो समय विकासका योजनाहरू समयमा पूरा नहुने र जिम्मेवार निकाय एक–अर्कामाथि दोषारोपण गरेर पन्छिने प्रवृत्ति रोगकै रूपमा फैलिएको छ । गत शुक्रबार अँबुवा–बिर्दी सेरा पौवाटार सडक कालोपत्र भए नभएको अनुगमन गर्ने क्रममा देखिएको दृश्यले हाम्रो विकास व्यवस्थापनको टिठलाग्दो तस्बिर छर्लङ्ग पारेको छ ।
निर्माण कम्पनी अमर कन्स्ट्रक्सन, ग्रामीण सडक आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखरा र ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिहरू बीचको जुहारीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— कामलाई गति दिने हो कि एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने मात्र ?
अनुगमनका क्रममा एडीबीले कार्यान्वयन इकाईलाई, इकाईले ठेकेदारलाई र ठेकेदारले पुनः कार्यान्वयन इकाईलाई नै दोष देखाएर गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरे । यस्तो ‘ब्लेम गेम’ले सडक बन्दैन, बरु जनताको सास्ती र धुलो–मैलोको आयु मात्र लम्बाउँछ ।
ठेक्का सम्झौता गरेपछि बहानाबाजी नगरी कामलाई गति दिनु निर्माण कम्पनीको पहिलो कर्तव्य हो । काममा अवरोध आए त्यसलाई तत्काल फुकाउने र ठेकेदारलाई काममा लगाउने जिम्मेवारी आयोजना इकाईको हो । ऋण वा अनुदान दिने निकायले केवल प्रश्न मात्र गर्ने नभई काममा देखिएका प्राविधिक गाँठो फुकाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
बिर्दी, सेरा, पौवाटारका स्थानीयबासीले सरोकारवालाहरूलाई घेरा हालेर काम ढिला हुनुको कारण सोध्नुलाई विकासप्रतिको सचेतताका रूपमा लिनुपर्छ । जबसम्म उपभोक्ता वा लाभग्राही वर्गले आफ्नो अधिकार र योजनाको प्रगतिको बारेमा ‘केरकार’ गर्दैनन्, तबसम्म निकायहरू सुस्त रहिरहने देखिन्छ । जनता जाग्नु भनेको विकासलाई पहरेदारी गर्नु हो, जसले ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई दबाब सिर्जना गर्छ ।
देशभरि यस्ता सयौँ योजनाहरू अलपत्र छन्। सडक खनेर छोड्ने तर कालोपत्रे नगर्दा बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । परस्पर दोषारोपणले समस्याको समाधान निकाल्दैन । अबको आवश्यकता भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्ने होइन, बरु देखिएका समस्यालाई टेबुलमा राखेर समाधान खोज्ने र निर्माण कार्यलाई धमाधम अगाडि बढाउने इमानदारिता हो । सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपर्छ— जनतालाई स्पष्टीकरण होइन, कालोपत्रे सडक चाहिएको छ ।
