‘अनुहार’ देखाएर भोट माग्नु अधिनायकवादी धङ्धङी
नेपालको संविधानले संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । यस प्रणालीको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वाेच्चता र पार्टीको नीतिगत प्रधानता हो । तर, आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको राजनीतिक माहोलले लोकतन्त्रको यो मर्मलाई उपहास गरिरहेको छ ।
मुख्य राजनीतिक दलहरू—चाहे ती लोकतन्त्रका हिमायती नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले हुन् वा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा—सबै ‘नीति’ बेच्नुको सट्टा ‘नेता’ को विज्ञापन गरेर भोट माग्न व्यस्त छन् । व्यक्ति प्रधान कि पद्धति प्रधान ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद होइन । यो संसद्ले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट चयन गर्ने कार्यकारी प्रमुख हो ।
तर, दलहरूले आफ्ना पार्टी प्रमुखलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ को रूपमा अघि सार्दै व्यक्तिको ‘अनुहार बेचेर भोट’ किनिरहेका छन् । ठूला भनिएका नयाँ, पुराना पार्टीका नेता कार्यकर्ताले यो जुन शैली अपनाएका छन्, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली भएका मुलुक वा अधिनायकवादी सोचसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । जब एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर चुनाव लडिन्छ, त्यहाँ संसद्का अन्य सदस्यहरूको भूमिका गौण बन्छ, केवल गणपुरक टाउको मात्र बन्छन् ।
लोकतन्त्रमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र, देश विकासको खाका र विचारधाराका आधारमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ‘मेरो नेता प्रधानमन्त्री भए मात्र देश बन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ । यसले गर्दा संसदीय दलको नेता छान्ने सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित भएको छ । नीतिगत बहसहरू ओझेलमा परेका छन् । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मर्ने र ‘व्यक्ति पूजा’ मौलाउने खतरा बढेको छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने दलहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको चमकधमक होइन, पद्धतिको स्थिरता हो । संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउने र एक व्यक्तिलाई सर्वोपरी ठान्ने यो प्रवृत्तिले अन्ततः अधिनायकवादलाई नै मलजल गर्छ । निर्वाचन आयोग र सचेत नागरिक समाजले दलहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक दायरा र संसदीय मर्यादाको स्मरण गराउन ढिला भइसकेको छ । चुनाव ‘कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने’ भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, ‘कस्तो नीति, सिद्धान्तलाई विजय गराउने’ भन्ने महासंग्राम बन्नुपर्छ ।
