म्यादी प्रहरी मोडल परिमार्जन आवश्यक
नेपालमा आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रहरी(म्यादी प्रहरी) को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर निर्वाचन प्रहरी भर्नामा देखिएको युवाको उदासिनताले राज्यका नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूलाई गम्भीर प्रश्न ठड्याएको छ ।
आवेदन दिने म्याद थप गर्दासमेत आवश्यक संख्यामा युवाहरूको आवेदन नपर्नुले युवाहरुको वर्तमान बदलिँदो आवश्यकता र सरकारको सेवा–सुविधाको मोडेलमा तादाम्यता नमिलेको प्रस्ट देखिन्छ । अब सरकारले यस मोडललाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ भन्ने थप पुष्टी भएको छ ।
एकातिर देशको ऊर्जावान् युवा शक्ति दिनहुँ खाडी र अन्य मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन्, अर्कातिर स्वदेशमै अल्पकालीन रोजगारीको अवसर पाउँदा समेत युवाहरूमा उत्साह नदेखिनु दुखद पक्ष हो । यसको मुख्य कारण हाल तोकिएको सेवा–सुविधा र कार्यप्रकृति बीचको तालमेल नमिल्नु नै हो । महँगीको वर्तमान अवस्थामा न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमपूर्ण र कठिन सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न युवाहरू तयार नहुनु अस्वाभाविक होइन ।
यस्तो अवस्थामा अब पुरानै मोडलबाट विज्ञापन गरिरहनुको साँटो निर्वाचन प्रहरीको अवधारणामा उचित संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जति धेरै संख्या उति धेरै सुरक्षा भन्ने मान्यतालाई छाडेर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । संख्यालाई केही कम गरी उच्च मनोबलयुक्त युवाहरूको छनोट गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
संख्या घटाउँदा जोगिने बजेटलाई कार्यरत सुरक्षाकर्मीको पारिश्रमिक, बिमा र राशनमा खर्च गर्न सकिन्छ । थोरै तर उचित सेवा–सुविधा पाउने जनशक्तिले धेरै र असन्तुष्ट जनशक्तिभन्दा राम्रो नतिजा दिन सक्छन् ।
राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी संख्या घटाउने र सुविधा बढाउने नीतिले एकातिर युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ भने अर्कोतिर निर्वाचन सुरक्षालाई पनि बलियो बनाउनेछ । बेरोजगार युवालाई केवल ‘भीड’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सोच त्यागेर उनीहरूको श्रमको उचित सम्मान हुने वातावरण बनाउनु नै आगामि दिनको उत्तम विकल्प हो ।
