स्थानीय सरकारको भोक विरुद्धको संकल्प
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर, संविधानमा लेखिएका यी अक्षरहरू तब मात्र सार्थक हुन्छन्, जब स्थानीय तहले यसलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्छन् ।
यसै सिलसिलामा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ । यो प्रयास केवल एउटा कानुन निर्माण मात्र नभई आफ्ना नागरिकको ‘गाँस, बास र कपाससम्बन्धी अधिकार’प्रतिको गम्भीर संकल्प पनि हो ।
कुनैपनि राज्यका नागरिकको अस्तित्व रक्षाका लागि गाँस, बास र कपास नैसर्गिक अधिकार हुन् । विशेष गरी ग्रामीण भेगमा कृषि र खाद्य सुरक्षाको सवाल प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुन्छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पारित गरेको यो विधेयकले स्थानीय स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र भोकमरीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
केन्द्रमा बनेका कानुनहरू गाउँको दैलोसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार आफैँले विधेयक ल्याउनुले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई मात्र चरितार्थ गरेको छैन, हरेक नागरिकको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ ।
किसानलाई आफ्नो उत्पादनको स्वामित्व दिने र कुन वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूमै निहित गराउनु यस विधेयकको सुन्दर पक्ष हो । भोकमरी वा खाद्य संकटको समयमा कुनै पनि नागरिक भोकै बस्नु नपर्ने गरी स्थानीय सरकारले दायित्व ग्रहण गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको मुख्य धर्म हो ।
यद्यपि, कानुन निर्माण हुनु मात्र आफैँमा पूर्ण उपलब्धि होइन । यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनको चरणमा निर्भर गर्दछ । गाउँपालिकाले अब बाँझो जमिनको उपयोग, वास्तविक किसानको पहिचान, उन्नत बीउबिजनको उपलब्धता र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा ठोस कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ ।
भोकमुक्त गाउँपालिका बनाउने यो अभियानमा वडा तहसम्मको सक्रियता र स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।भीमसेन थापा गाउँपालिकाको यो सकारात्मक प्रयास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि प्रेरक बन्न सक्छ ।
