नदीजन्य अवैध उत्खनन् बन्द गरौँ
जिल्लाका अधिकांश नदी र खोलाहरू पछिल्लो समय अवैध नदीजन्य उत्खननको गम्भीर चपेटामा परिरहेका छन् । दरौँदी, चेपे, बूढीगण्डकीलगायत अन्य साना ठूला नदीहरूबाट नियमविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ ।
स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय र सुरक्षा संयन्त्रको बेवास्ताका कारण यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसले सुशासन र कानुनी शासनप्रति नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा दरौँदी नदीको बगरबाट भइरहेको अवैध उत्खनन झनै चिन्ताजनक बनेको छ ।
ठेक्का नलागेको अवस्था, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पूरा नभएको र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिइएको भनिए पनि दैनिक रूपमा दर्जनौँ ट्रयाक्टरमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी ओसारपसार हुनु राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो । यसले अवैध क्रियाकलापलाई मौन समर्थन गरिरहेको आभास दिन्छ ।
अवैध उत्खननले स्थानीय नगरपालिकाको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नोक्सानी पु¥याउँछ । वैध प्रक्रियामार्फत ठेक्का लगाउँदा प्राप्त हुने राजस्व गुम्नुका साथै विकास योजनाका लागि आवश्यक स्रोत अभाव हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा प्रभावित बनाउँछ ।
वातावरणीय असर अझ गहिरा छन् । नदीको प्राकृतिक बहाव र स्वरूप बिग्रनु, कटान बढ्नु, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्नु तथा बाढी–पहिरोको सम्भावना बढ्नु अवैध उत्खननका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । दीर्घकालमा यसले मानव बसोबास, जैविक विविधता र जलस्रोतकै अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ ।
अब स्थानीय सरकारले ढिलाइ नगरी कडा र स्पष्ट कदम चाल्न आवश्यक छ । नियमित अनुगमन, दोषीमाथि कडा कारबाही, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ठेक्का प्रक्रिया तथा नागरिकको सक्रिय सहभागितामार्फत मात्र नदिजन्य उत्खनन नियन्त्रण सम्भव छ । नदी जोगाउनु आजको आवश्यकता मात्र होइन, भावी पुस्ताको सुरक्षासँग जोडिएको साझा दायित्व पनि हो ।
