दुर्गमको खाद्य नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक
उत्तरी गोरखाको दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित सिर्दिबास खाद्य डिपोको गोदाममा यतिबेला सरकारी अनुदानको सयौं क्विन्टल चामल थन्किएको छ । यो खबर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो वास्तविकताले दुर्गम भेगको खाद्य राजनीतिमा आएको ठूलो परिवर्तन र सरकारी नीतिको असफलता दुवैलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म, सिर्दिबास डिपोमा पाँच–छ हजार क्विन्टलसम्म चामल सहजै बिक्री हुन्थ्यो । अझ नपुगेर हारालुछ हुन्थ्यो तर आज, पाँच सय क्विन्टल चामल पनि बिक्री नभएर गोदाम भरिनुको मुख्य कारण हो— ग्राहकलाई छनौटको अवसर नहुनु ।
मोटरबाटो पुगेपछि निजी व्यापारीहरूले गाडीमार्फत सस्तो चामल पसल–पसलमा पु¥याउन थाले । यसले बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि, सरकारी अनुदानको चामलभन्दा व्यापारीको चामल सस्तो हुन थाल्यो ।
यद्यपि, यो सत्य हो कि सरकारी अनुदानको चामल निजी व्यापारीले बेच्ने चामलभन्दा गुणस्तरमा निकै राम्रो छ । तर, यहाँनेर एउटा मार्मिक यथार्थ छ— त्यस भेगका नागरिकलाई गुणस्तरभन्दा पनि आफ्नो पेट भर्ने सरोकार छ । जसको दैनिक गुजारा मुस्किलले चल्छ, उसले थोरै महँगो, तर उच्च गुणस्तरको चामल रोज्नुभन्दा सस्तो र सहजै पाइने चामल रोज्नु स्वाभाविक हो ।
खाद्य डिपोको चामल गोदाममा थन्किनु भनेको केवल खाद्यान्नको क्षयीकरण मात्र होइन, यो दुर्गम क्षेत्रका जनताप्रतिको सरकारी नीति विफल भएको द्योतक पनि हो । जनताको मनोविज्ञान र आवश्यकतालाई सरकारले सही रूपमा बुझ्न सकेन । यदि सरकारको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई विभिन्न विकल्पहरु छनौटको सुविधा दिने हो भने, अनुदान दिइएको चामलका चामल थन्किएर बस्ने थिएन ।
यदि सरकारको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई गुणस्तरीय पोषण दिनु हो भने, चामलको गुणस्तर राम्रो भए पनि मूल्य निजी व्यापारीको कमसल चामलको हाराहारीमा बनाइनुपर्छ, जसका लागि अनुदानको मात्रा बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायले गुणस्तर राम्रो छ भन्दै महँगोमा चामल थुपारेर राख्नु भनेको सरकारी खाद्य नीतिलाई गोदाममा बन्धक बनाउनु सरह हो । जनतालाई गुणस्तरको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला दैनिक जीवनयापनको सहजता दिनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तसर्थ सरकारले दुर्गमको खाद्य नीतिको तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।
