विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर
समय–समयमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु आन्दोलित हुन्छन् । विभिन्न जाति, समुदायहरुलाई प्रयोग गर्न उनीहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग अघि सार्छन् । उनीहरुको साथ र सहयोगमा राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ । त्यसपछि त्यो राजनीतिक एजेण्डाको पनि अवसान हुन्छ ।
२०५२ देखि २०६२ सम्म सञ्चालित माओवादी जनयुद्धको समयमा पनि माओवादीले मुलुकका धेरै जातीय समुदायको साथ र सहयोग प्राप्त गर्न जातीय अधिकारको आवाज बुलन्द बनायो । सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीको बलमा सञ्चालित २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलत सफल भयो । १० बर्षपछि २०७२ सालमा संविधान पनि बन्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (५) को राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार संघीय कानुनबमोजिम सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक जाति समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने व्यवस्था ग¥यो ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ९९मा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारको परामर्शमा कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान पनि राख्यो । तर कार्यान्वयन भएन ।
गोरखाको कुनै क्षेत्रमा भोटे विशेष समुदायको मात्र बसोबास छ । कुनै क्षेत्रमा गुरुङ, घले विशेष समुदायको मात्र बसोबास छ । कुनै क्षेत्रमा चेपाङ अनि कुनै क्षेत्रमा बराम समुदायको बाहुल्यता छ । यी क्षेत्रलाई समेटी संरक्षित, विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न भने सबै राजनीतिक दल आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १६ गते बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यस्तै गोरखाको बारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाका नाममा पनि सो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । अझै यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अब यस काममा ढिलाइ गर्नु अदालतको समेत अवहेलना ठहर्दछ । तसर्थ सो घोषणामा ढिलाइ नगरौँ ।
