किसानलाई मल अभाव कहिलेसम्म ?
धेरै प्रतिशन जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषि पेशामा निर्भर छन् । अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र उनीहरु परम्परागत खेती प्रणालीमा आवद्ध भएकाले नेपाललाई आजपर्यन्त कृषिप्रधान देश भनिन्छ । कृषि प्रधान देश भएकाले कृषकलाई प्रवद्र्धन हुने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर सँधै सरकार रटिरहन्छ तर यहाँका किसानहरूले वर्षौँदेखि रासायनिक मलको चरम अभाव भोगिरहेका छन् ।
धान, मकै, गहुँजस्ता मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानहरूले मलका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि पनि रित्तै हात फर्कनुपर्ने अवस्था दुःखद छ । कसैले पाए भने पनि कालोबजारीबाट पाएका हुन्छन् । यो समस्याले किसानहरूको मेहनतमाथि मात्र होइन, समग्र देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसो भनेर किसानले रासयनिक मल पाएकै छैनन् भनेकोचाहिँ होइन । मागको २० प्रतिशत, ३० प्रतिशतजति अनुदानको मल पाएका छन् । बाँकी मल कालोबजारीबाट आपूर्ति गर्ने गर्छन् ।
सरकारले मल आपूर्तिका लागि विभिन्न दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक छ । समयमा मल आयात नहुनु, वितरण प्रणाली चुस्त नहुनु र भ्रष्टाचारका कारण वास्तविक किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । मलको अभावले उत्पादन घट्छ, जसले गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् र उनीहरूको जीवनयापन झन् कष्टकर बन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्छ, जहाँ खाद्यान्नको मूल्य अकासिन्छ र उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।
अब सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । तात्कालिक समाधानका लागि मल पारदर्शी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएर स्थानीय तहसम्म मल सहजै पु¥याउन सकिन्छ । किसानलाई रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
किसानलाई मलको चिन्ताबाट मुक्त गराउनु सरकारको दायित्व हो । जबसम्म किसानले समयमै मल पाउँदैनन्, तबसम्म कृषिको विकास नारामा मात्र सीमित हुनेछ । सरकारले तत्काल ठोस कदम चालेर किसानको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्छ, र देशको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
