विकासले पनि तानेन गाउँलेलाई
सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको विकास बजेट २०४६ सालमा जब देशमा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो तब विस्तारै गाउँमुखी पनि हुन थाल्यो । दूर दराजमा पनि विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास आरम्भ भयो ।
अझै जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो, तब विकास विकेन्द्रित भयो । अहिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार छन् । तीन तहका सरकारले गाउँ ठाउँलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधार विकास निर्माणका काम गरेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा धेरै बाटोघाटो, सडक, सञ्चारको विकास धेरै भएका छन् । बिजुली नपुगेको गाउँ छैन । खानेपानीको विकास उस्तै भएको छ । एकघर एकधारा कार्यक्रम देशव्यापी छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षाका अवसरहरू धेरै ग्रामीण भेगमा उपलब्ध छन् । राजनीतिक चेतनाको विकास पनि उधुम छ ।
सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासहित ग्रामीण विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने अनेकौं योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि गाउँबाट शहर सर्ने, सहरबाट विदेश पस्ने क्रम रोकिएको छैन, बरु अझै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
केही बर्षअघि गाउँठाउँ जहाँतहीँ सडक सञ्जाल फिँजिएको थिए । अहिले खन्ने जति ठाउँमा कच्ची सडक लगभग खनि सकिएको छ । अब तिनलाई धमाधम पक्की गर्ने, कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको छ । तर गाउँका कालोपत्रे सडकमा सवारी कुदाउनेहरु छैनन् । स्तरीय स्वास्थ्यचौकी बने, जनशक्ति थपिए, सेवा थपिए तर उपचार सेवा लिने छैनन् । विद्यालय भवन भौतिक पूर्वाधारले युक्त बने तर विद्यार्थी छैनन् ।
यो अवस्थाले स्पष्ट संकेत गर्छ कि भौतिक विकासका पूर्वाधारहरू मात्र गाउँलाई बचाउन पर्याप्त छैनन् । गाउँलेलाई गाउँमै बस्न आकर्षित गर्न रोजगारीका अवसरहरू अनिवार्य छने । आधुनिक, व्यावसायिक र बजारमुखी कृषिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना, पर्यटनको प्रबद्र्धन र स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासले मात्र गाउँमा आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।
