दुर्गमको दुख देख्न स्थानीय सरकार नै अनिच्छुक
पहाडी भूभाग प्राकृतिक दृश्यावलोकनका दृष्टिकोणले अत्यन्त सुन्दर हुन्छ, प्रसंसित हुन्छ । आकर्षक हुन्छ र देश, विदेशबाट पर्यटकहरु भ्रमण गर्न आउँछन् । स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, शुद्ध खानेकुरा, पोषिला तथा औषधीजन्य जडिबुटीहरुले पहाडी भूभागलाई सुरम्य स्वर्गसमान बनाएको छ ।
यहाँका मान्छेहरु मानवताले भरिभराउ हुन्छन् । श्रमशिल, निष्ठावान, आत्मनिर्भर, सफा मनका, सोझा हुन्छन् ।
तर यहाँको दुख पनि निकै चोटिलो हुन्छ । अरु त अरु यहाँ हिड्नेसम्म सुरक्षित बाटो हुँदैन । न बिरामी हुँदा, घाइते हुँदा उपचारको व्यवस्था हुन्छ न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समुचित व्यवस्था । दुर्गममा राज्यको सघन उपस्थिति छैन त्यसैले पूर्वाधार विकासमा पनि पछाडि छ ।
संघीयताले स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको त छ तर, दुर्गमको दुखमा स्थानीय सरकार पनि अनुपश्चित हुन्छन् । बाहिरबाट आएका कर्मचारी दुर्गम गाउँमा बस्न नचाहनुलाई त्यति अस्वभाविक मान्न सकिन्न, जति अस्वभाविक स्थानीय जनप्रतिनिधि नै गाउँमा नबस्नु अस्वभाविक छ । गाउँपालिका प्रमुख, तथा कतिपय वडाअध्यक्षसमेत आफ्नो कार्यथलोमा बस्दैनन् ।
यस्ता गाउँमा बर्षेनी भीरबाट लडेर बटुवाको मृत्यू हुन्छ । भीरबाट खसेको ढुंगा लागेर बर्षेनी गाउँलेहरु मरिरहेका, अंगभंग भइरहेका हुन्छन् । यो दुख देख्न न केन्द्र, प्रदेश सरकार तत्पर हुन्छ, न स्थानीय सरकारका प्रमुख नै गाउँमा हुन्छन् ।
गाउँको बाटो सुरक्षित बनाउन प्रदेश र केन्द्र सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको योगदान, भूमिका बढि हुन्छ ।
तर स्थानीय सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व, जवाफदेहीपन बहन गरेको पाइँदैन । भीरबाट लडेर मर्नपर्नु, भीरबाट झरेको ढुंगा लागेर मर्न पर्नु वा अंगभंग हुनपर्नु भनेको अत्यन्तै आधारभूत समस्या हुन् । यस्तो समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको पहिलो भूमिका र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पनि चासो लिनुपर्छ ।
