एकीकृत बस्तीलाई खेरजान नदिऔँ
भूकम्पले बस्ती क्षतिग्रस्त बनाएपछि गोरखाका धेरै गाउँहरुलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा पुनस्थापित गर्न भूगर्भविद्हरुले सिफारिस गरेका थिए । त्यसमध्य सबैभन्दा ठूलो बस्ती लाप्राक थियो, जहाँ करिब छ सय घरलाई पुनस्थापित नगरी नहुने थियो । किनभने लाप्राक २०५६ सालमा गएको ठूलो पहिरोले बगाएको बस्ती हो । त्यतिबेला धेरै घर बगे, धनजनको पनि क्षति भएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ अहिलेसम्म पनि बर्सेनी बस्ती तल, तल सरिरहेको छ । फेरि त्यस्तै बर्षात भयो भने त्यस्तै विनाशकारी पहिरोले बगाउन सक्ने सम्भावना टाढा छैन ।
भूकम्प र त्यसलगत्तै आएको ठूलो बर्षा अनि पहिरोले फेरि गाउँ जोखिममा पा¥यो । भूकम्पले घर यसै ध्वस्त थियो, पहिरोले पनि चारैतिरबाट घेरेपछि गाउँ सुरक्षित स्थलमा सार्नैपर्ने बाध्यात्मक अबस्था थियो । गाउँलेहरु पैदल एकघण्टा लाग्ने ठाउँ(गुप्सीपाखा)मा गएर त्रिपाल टाँगेर बस्न थालेका थिए । हिउँदसम्म त्यहाँ बसे । हिउँ परेर पाल ढपक्कै ढाक्यो । मानवीय संकट आइप¥यो । अनि सरकारले १८.६ हेक्टर जग्गा प्रदान ग¥यो र एनआरएनएले त्यहाँ ५७३ घर बनाइ दियो । हस्तान्तरण पनि ग¥यो ।
तर बर्ष बित्दै गयो । भूकम्पको त्रासदी हट्दै गएपछि गाउँलेहरु फेरि तलकै जोखिम बस्तीमा बस्न थाले । त्यहीँ गरिखाने खेतबारी, त्यहीँ देवीदेवता, त्यही संस्कार, संस्कृति । गुप्सीपाखामा जम्मा एउटा घर मात्र । त्यसैले उनीहरु बस्न गएनन् । अहिले पनि ३०÷४० परिबारबाहेक त्यहाँ बस्न गएका छैनन् । एनआरएनएको खर्च त्यत्तिकै खेर गएसरह भएको छ ।
यता मिलनबस्तीको अबस्था उस्तै हो । रिठ्ठेपानी, धरमपानी लगायतका गाउँका १३८ परिबारका लागि यहाँ जग्गा प्राप्त भयो । सरकारबाट प्राप्त अनुदान तीनलाखमा एकलाख ५० हजार घरधनीबाट थप गरी घर बन्न थाल्यो । कोहीले १० लाख थप गरी गतिलै घर बनाएर बस्न थाले । रकम थप्न नसक्नेहरुले घरै अलपत्र पारेर छाडेका छन् । चितवन काठमाडौँ बस्नेहरुले पनि यहाँको घर अलपत्र पारेका छन् । यसरी एकीकृत बस्तीहरु अलपत्र परेका हुन् ।
यो रमिता नहोओस्, यत्तिका लगानी गरेर बनाइएका घरहरु सदुपयोग होउन् ।
