पालिकाहरुको अद्भूत ‘बिदाप्रेम’
२०७४को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट बनेको शक्तिशाली सरकारले धेरै राष्ट्रिय विदाहरु काटेको थियो । कार्यदिन बढ्दा मुलुकमा कामको प्रगति दर बढ्ने विश्वास गरिएको थियो । यसबाट आम जनमानसमा पनि अब मुलुकमा यस्तै यस्तै बोल्ड निर्णयहरु हुनेछन्, मुलुकले विकासतर्फ युटर्न गर्नेछ भन्ने आशाका किरण देखा परेका थिए ।
तर दुखपूर्वक भन्नुपर्छ, जसै गठबन्धन कमजोर बन्दै गयो, एकता भएको पार्टी पुन बिभाजित भयो, तब मुलुकले अगाडि छलाङ मार्ने आशा कमजोर बन्दै गयो । सरकार र उसका निर्णय पनि कमजोर हुदै गयो । काटिएका विदाहरु पनि आफू अनुकूल हुने गरी थपिँदै गए । त्यसपछि त सरकारले आफ्नो पार्टीको विशेष दिवस मनाउन पनि देशभर राष्ट्रिय विदा दिन थाले । माओवादी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको फागुन १ को जनयुद्ध दिवस विदा काट्यो । तर माओवादीले नेतृत्व जितेका पालिकाहरुले जनयुद्ध दिवस मनाउन सो दिन बिदा घोषणा गर्न थाले ।
पालिकामा हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन हुँदा पनि विदा, पालिकाका कुनै जनप्रतिनिधिको मृत्यू भए पनि पालिकाभर सार्वजनिक विदा, कुनै शाखाका कर्मचारीको मृत्यू भए पनि पालिकाभर सार्वजनिक विदा घोषणा गर्न थाले । मृत्यूका बेला गरिएको विदाका विषयमा उड्किनु सम्बन्धित घरपरिबारका लागि मिठो नहुन सक्छ, तर यस्ता निर्णय आवश्यक छैनन् ।
विदा गरेर मात्र मृतकप्रति सम्मान हुने होइन । उचित सम्मान गर्ने अरु विधि पनि छन् । तर विदा गरिदिँदा असम्बन्धित भूगोल, असम्बन्धित क्षेत्रकाहरुले यस निर्णयलाई अरुचिपूर्वक हेरेका हुन्छन्, आलोचना गरेका हुन्छन् । कसैको मृत्यूप्रति आलोचना गर्ने वातावरण किन बनाउने ? तसर्थ चाहे केन्द्र सरकार वा पालिका सरकारले विदामोह घटाउनु पर्छ । विदा नगरेर पनि त्यससंग सम्बन्धित कर्तव्य पूरा गर्न सम्भव हुन्छ ।
