कहाँ अल्झ्यो बूढीगण्डकी ?
विक्रम संवत १९८० को दशकबाट चर्चा चल्न थालेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अबस्था अहिले पनि त्यस्तै छ, जस्तो एकसयबर्षअघि थियो । १९८० पछि एकैचोटी २०४० सालतिर फेरि अध्ययन सुरु भयोे । फेरि सुषुप्त भयो । फेरि २०७० सालतिरबाट यसको चर्चा अल्लि बढि चल्न थाल्यो ।
यसपालिको चर्चाले डिपिआरसम्म गर्न समर्थ भयो । डिपिआरले बूढीगण्डकी आठबर्षभित्र बनिसक्छ भनेर निश्कर्ष निकालेको थियो । सो अवधि समाप्त भएर पनि फेरि म्याद थप भएको छ । थप भएको म्याद पनि २०८४ मा सकिँदैछ । निर्दिष्ट समय आउन अब तीनबर्ष बाँकी छ, अहिलेसम्म आयोजनाको जग खन्ने काम पनि सुरु भएको छैन ।
यसअघि दुई खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरेको सो आयोजनाको लागत समय बढेपछि पुनः बढेको छ । कम्पनीले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा तीन खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा तीन खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना जति लम्बिन्छ लागत बढ्दै जाने भएका कारण चाँडोभन्दा चाँडो मोडालिटी टुंग्याउनुपर्नेछ ।
तर काम सुरु हुने पक्षमा सो आयोजना छैन । आयोजनामा मुआब्जाबापत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति खर्च हुँदा पनि मुआब्जाबापत जम्मा ८० प्रतिशत प्रगति भएको भनिएको छ । कुन मोडलमा आयोजना बनाउने भन्ने अझै टुंगो नलाग्दा आयोजना अलपत्र भएको हो । समझदारी बनेर संसदबाट संविधान बन्यो, घोषणा भयो, तर बुढीगण्डकी बन्न नसक्ने होइन ।
यहाँ कि त नेता, सरकारहरुमा बूढीगण्डकी बनाउने इच्छाशक्ति नभएको हो, अथवा भूराजनीतिका कारण यो आयोजना बन्न नसकेको हो । बित्थामा दोष अरुलाई नदिई, आफ्नो देशको आयोजना आफैले बनाउने मोडालिटीसहित काम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
