विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नहुनु दुखद
चाहे स्थानीय तह होस् अथवा प्रदेश र संघ सरकारबाट योजना पार्नु पहुँच नभएका सर्वसाधारणका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुन्छ । पहुँच हुनेले एउटै योजनामा पनि पाँच, छ वटा फरक फरक शीर्षक बनाई बठ्याइँपुर्कक योजना पर्दछन् । तर जसको पहुँच छैन, उनीहरु भोट दिने बाहेक अरु केही मौका नपाई गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
अर्को दुखद पक्ष के छ भने पहुँच हुनेहरुले पारेका योजना पनि कर्मचारी अभावमा कार्यान्वयन नहुँदा त्यत्तिकै अलपत्र परेका छन् । पहुँच नभएकाहरुको गाउँबस्ती लाभान्वित हुने गरी यदाकदा मकै भुट्दा फूल उछिट्टिएसरी उछिट्टिएर परेको योजना पनि कार्यान्वयन नहुँदा मर्का पर्नु स्वभाविकै हो ।
यस बर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष गरी पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमार्फत कायान्वयन गर्नेगरी बिनियोजन गरेको पर्यटन पूर्वाधार बिकासतर्फका कुनै पनि योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उक्त योजनाहरुको हालसम्म सम्झौता समेत हुन नसकेको हो ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार योजनास्थल अनुगमन गर्न तथा डिजाइन, लागत स्टिमेट गर्न प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको हो । प्रत्येकबर्ष मन्त्रालय आफैले निर्णय गरेर प्राविधिक पठाउँथ्यो । तर यो बर्ष अहिलेसम्म प्राविधिक पठाएको छैन । प्राविधिक नभएका कारण योजनाहरु सम्झौता समेत हुन सकेको छैन ।
पर्यटन पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिकवर्ष अधिकांश योजनाहरु पदमार्ग निर्माणका रहेका छन् । उक्त योजनाहरुमा ५ देखि २० लाखसम्म रकम विनियोजन भएका छन् । तर यसको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राविधिक जनशक्ति छैनन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्दा यी योजनाहरु स्थानीय लाभग्राहीका लागि आकासको फल, आँखातरी मर भनेसरह भयो ।
