जग्गा वर्गीकरण गर्न अझै उदासिनता किन ?
सरकारले जग्गाको नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियम २०७८ सालदेखि लागु ग¥यो । त्यसयता विभिन्न पालिकाहरुको जग्गा कित्ताकाट ठप्प छ । कित्ताकाट नहुँदा किनबेच ठप्प छ । ११ पालिकामध्य सातवटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छन् । दुई पालिकाले वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
दुई पालिकाले कामको सुरुवातै गरेका छ्रैनन् । ती पालिकाहरुमा जग्गा किनबेच, भएका छैनन् । सरकारले जग्गाको अध्ययन गरी नौ प्रकारमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर पालिकाहरुले परामर्शदाता छनौट गरी जग्गा बर्गीकरणका काम गर्न ढिला गरिरहेका छन् । सिरानचोक र चुमनुब्री गाउँपालिकाले त प्रक्रिया सुरु नै गरेका छैनन् ।
वर्गीकरण नहुँदा ती पालिकावासीले पुख्र्यौली जग्गाको अंशवण्डा गर्न पाएका छैनन् भने अर्कातर्फ अदालतबाट फैसला भएको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । तर पनि पालिकाहरुले यस काममा तदारुकता देखाएका छैनन् । वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएको पालिकाले तदारुकताका साथ काम अघि नबढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई असुविधा हुने गरी जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु नगर्नु पालिकाहरुको अकर्मण्यता हो । उनीहरुले यत्तिका बर्षको अवधि टुलुटुल हेरेर बिताएका छन् । यसप्रति उदासिनता देखाएका कारण ती पालिकाका सर्वसाधारणले दुख पाइरहेका छन् । जग्गा धरौटी राखेर आर्थिक करोबार गर्न चाहनेहरु पनि मर्कामा परेका छन् ।
आर्थिक संकटको समयमा आफ्नै जग्गा बैंकमा धितो राखेर आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउनबाट पनि उनीहरु बञ्चित हुनुपरेको छ ।तसर्थ बाँकी पालिकाहरुले पनि यथाशिघ्र जग्गा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटको कामलाई खुल्ला गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
